महाराष्ट्रात जिथे हिवाळा सहसा शांतता आणतो तिथे काहीतरी विचित्र घडत आहे ते म्हणजे अनपेक्षित पडणारा पाऊस. या असामान्य हवामान पद्धती ज्याला आता मराठीत हिवसाळा म्हणतात त्याचे ऋतूत रूपांतर झाले आहे. दुर्दैवाने, यामुळे आमच्या शेतकर्‍यांना खूप त्रास होत आहे. चला तरा आपण या लेखात जाणुन घेऊया पावसामुळे झालेले शेतकऱ्यांचे नुकसान आणि शासनाकडून आलेली मदत.
Table of contents [Show]
पावसामुळे शेतकऱ्यांना झाला खूप त्रास.
२६/११/२३ चा पाऊस शेतकऱ्यांसाठी इतका वाईट होता की सोशल मीडियावर अनेक शेतकऱ्यांनी २६/११ च्या हल्ल्याशी त्याची तुलना केली. यवतमाळला सर्वाधिक फटका बसला असून १.३ लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले असून, शेतकरी आत्महत्यांसह जिल्ह्याच्या विद्यमान संघर्षात भर पडली आहे.
संपूर्ण जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात नुकसान.
ही समस्या फक्त एकाच ठिकाणी नाही तर एकुण २२ जिल्ह्यांना याचा फटका बसला असून मराठवाड्यातील हिंगोली दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. या पावसाचा फक्त एकाच प्रकारच्या पिकावर नुकसान झाले नाही तर त्याचे द्राक्षे, कांदे, केळी, गहू, तांदूळ, कापूस, पपई, भाज्या आणि तूर डाळ या फळभाज्यावरसुद्धा झाला.
दुहेरी समस्या: दुष्काळ आणि पीक संघर्ष.
४० भागात आधीच दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी हा अनपेक्षित पाऊस परिस्थिती आणखीनच बिकट करत आहे. हे विशेषतः हिवाळी पिकासाठी वाईट आहे, जे आधीच संघर्ष करत होते. या वर्षी हिवाळी पेरणी गेल्या ५ वर्षांच्या सरासरीपेक्षा ४५% कमी आहे.
शासनाकडून करण्यात आलेली मदत.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना या समस्येची जाणीव आहे. त्यांनी प्रशासनाला नुकसानीची तपासणी करण्यास सांगितले आणि पूर्वीच्या २ हेक्टरऐवजी ३ हेक्टरपर्यंत नुकसान भरपाई देण्याचे आश्वासन दिलेले आहे.
नुकसान खूप झाले असले तरी ते गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कमी आहे. २०२२ मध्ये पाऊस, गारपीट आणि गोगलगाईच्या हल्ल्यांमुळे ६७ लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले. अपेक्षित नुकसानभरपाई ९,९८१ कोटी रुपये होती आणि ८,६१३ कोटी रुपये आधीच देण्यात आले आहेत.
नुकसानीचा सामना करणे.
शेतकरी आता नुकसानीला सामोरे जात आहेत ते ही पीक, पैसा आणि भावनिकदृष्ट्या. National Disaster Response Force (NDRF) च्या निकषांनुसार सरकार नुकसान भरपाईसाठी मदत करत आहे. काही पिकांसाठी प्रति हेक्टर ८,५०० रुपये, इतरांसाठी १७,००० रुपये आणि २ हेक्टरपर्यंत बागायती पिकांसाठी रुपये २२,५०० अशी मदत करत आहे.
महाराष्ट्र या शेती संकटाशी लढा देत असल्याने तेथील शेतकऱ्यांची ताकद स्पष्ट होते. पुनर्प्राप्ती होण्यास वेळ लागेल परंतु सरकारी मदत आणि महाराष्ट्राच्या भावनेने आम्ही शेतात पुन्हा हिरवीगार दिसण्याची आशा करू शकतो.
