रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने पालन न केल्याबद्दल कठोर भूमिका घेतली आहे. सिटी बँक, बँक ऑफ बडोदा आणि इंडियन ओव्हरसीज बँकेवर एकूण रु.१०.३४ कोटी दंड आकारला आहे. २४ नोव्हेंबर रोजी सुरू करण्यात आलेली नियामक कारवाई, नियामक अनुपालनातील कमतरता अधोरेखित करते परंतु ग्राहकांसोबतच्या कोणत्याही व्यवहार किंवा कराराच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत नाही.
Table of contents [Show]
सिटी बँकेवर ५ कोटीं रुपयांचा दंड लावण्यात आला.
RBI निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल सिटी बँकेला रु.५ कोटींचा मोठा दंड ठोठावण्यात आला आहे. उल्लंघनांमध्ये मार्गदर्शक तत्त्वे, जोखीम व्यवस्थापन आणि वित्तीय सेवांशी संबंधित आचारसंहितेतील त्रुटींचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त २०१४ च्या ठेवीदार शिक्षण आणि जागरूकता निधी योजनेचे पालन करण्यात बँक कमी पडली होती.
इंडियन ओव्हरसीज बँकेला १ कोटी रुपयांचा दंड.
इंडियन ओव्हरसीज बँकेला कर्ज आणि अॅडव्हान्स वैधानिक आणि इतर निर्बंध संबंधित विशिष्ट निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल रु.१ कोटीच्या दंडाला सामोरे जावे लागते. आरबीआय यावर जोर देते की दंड हा नियामक अनुपालनातील त्रुटींचा परिणाम आहे.
बँक ऑफ बडोदाला ४.३४ कोटी रुपयांचा दंड.
कर्ज आणि अॅडव्हान्स वैधानिक आणि इतर निर्बंध आणि 'रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (ठेवांवर व्याज दर) निर्देश २०१६ चे पालन न केल्याबद्दल RBI ने बँक ऑफ बडोदाला रु.४.३४ कोटीचा दंड ठोठावला आहे.
यासर्वामध्ये आरबीआयची भूमिका:
नियामक संस्था स्पष्ट करते की दंड हा नियामक अनुपालनातील ओळखलेल्या त्रुटींचा परिणाम आहे तसेच ग्राहकाच्या व्यवहार किंवा करारांच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याचा कोणताही हेतू नाही.
सहकारी बँकाही चर्चेत:
२३ नोव्हेंबर रोजी RBI ने नियामक अनुपालनातील त्रुटींसाठी पाच सहकारी बँकांवर आर्थिक दंड ठोठावला होता. या बँकांमध्ये श्री महिला सेवा सहकारी बँक लि., पोरबंदर विभागीय नागरी सहकारी बँक लि., सर्वोदय नागरीक सहकारी बँक लि., द खंभात नागरी सहकारी बँक लि. आणि वेजलपूर नागरी सहकारी बँक लि. यांचा समावेश होता.
RBI ने नुकतेच लावलेले दंड बँकिंग क्षेत्रातील नियामक अनुपालनाचे महत्त्वपूर्ण महत्त्व अधोरेखित करतात. सर्वोच्च नियामक संस्था गैर-अनुपालनाविरूद्ध कठोर भूमिका घेत असल्याने, बँकांना मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नियमांचे पालन करण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेला बळकट करण्याचे आवाहन केले जाते. बँकिंग प्रणालीची स्थिरता आणि अखंडता सुनिश्चित करणे आणि सामान्य ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करणे हा या निर्णयाचा उद्देश आहे.
