केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशातील वित्तीय संस्थांना महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. सीतारामन यांनी बँका आणि वित्तीय संस्थांच्या ग्राहकांनी आपल्या वारसांची नोंद केली आहे का? याबाबतची खात्री करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. बँकामध्ये दावा न केलेल्या ठेवीच्या मुद्द्यावरून अर्थमंत्र्यांनी बँकांना ग्राहकांकडून वारस नोंद (nominate heir) करून घेण्याच्या सुचना दिल्या आहेत.
भविष्याचा विचार करावा-
बँका, पंतपसंस्था,सहकारी बँका, फायनान्स यासह म्युच्युअल फंड, शेअरबाजार यामध्ये ग्राहक मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करतात. मात्र, काही वेळा गुंतवणूकदारांकडून अथवा त्यांच्या वारसांकडून अशा प्रकारच्या ठेवींवर दावा (Unclaimed Deposits) केला जात नाही. त्यामुळे दावा न करण्यात आलेल्या ठेवीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांनी आता सर्व बँका आणि वित्तीय संस्थांना ग्राहकांच्या वारसाच्या नोंदी असल्याची खात्री करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ज्यावेळी पैशाचे व्यवहार होतील त्यावेळी बँका, वित्तीय संस्थांनी ग्राहकाच्या किंवा गुंतवणुकीच्या भविष्याचा विचार करावा. यासाठी ग्राहकांच्या वारसाची नोंद आणि त्यांचा योग्य पत्ता याची खात्रीपूर्वक नोंद करावी अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
35000 कोटींवर दावा नाही
कोणत्याही बँकेमध्ये खातेदार विविध योजनांतर्गत अथवा बचत खात्यात आपल्या पैशांची गुंतवणूक करतो. मात्र, सद्यस्थितीत अशी कित्येक खाती आहेत जी अनेक वर्षापासून बंद आहेत. त्या खात्यासंदर्भात कोणाकडून काही विचारणा केली जात नाही. भारतात सार्वजनिक बँकामध्ये अशा प्रकारच्या बंद खात्यामधील ठेवींमधील रकमेचा आकडा जवळपास 35000 कोटी रुपये असल्याची माहिती आहे. या ठेवींवर दावा न करण्यामागे बरीच कारणे असेतात. काही वेळेस ठेवीदाराचा मृत्यू, वारसदारांना ठेवीबाबत माहिती नसते, बँकेला वारसदाराची माहिती न मिळणे, वारसदारांचा पत्ता बदलणे, खातेदाराशी संपर्क न होणे यासह इत्यादी अनेक बाबींमुळे अशा प्रकारच्या दावा न केलेल्या ठेवींमध्ये वाढ होत आहे. त्यामुळे सीतारामन यांनी आता बँकाना वारस नोंदीबाबत सुचना दिल्या आहेत.
आरबीआयकडून उद्गम पोर्टल-
वारसांची नोंद नसणे अथवा वारसांना ठेवींची माहिती नसणे त्यामुळे दावा न केलेल्या ठेवींची माहिती त्यांच्या वारसांना मिळावी यासाठी रिझर्व्ह बँकेने उद्गम हे पोर्टल सुरू केले आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून ग्राहकांना अथवा वारसदारांना आता दावा न केलेल्या ठेवींची माहिती एकाच वेबपोर्टलवर उपलब्ध होणार आहे.
