Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

MTNL BSNL Merger: बीएसएनएल आणि एमटीएनएलचे लवकरच विलीनीकरण!

MTNL BSNL Merger: बीएसएनएल आणि एमटीएनएलचे लवकरच विलीनीकरण!

Image Source : www.pngfind.com

MTNL Merge with BSNL: बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या दोन्ही कंपन्यांचे विलीनीकरण होणार यावर कित्येक दिवसांपासून चर्चा सुरू होती. ती चर्चा आता अखेरीस सत्यात उतरण्याच्या मार्गावर आली असून लवकरच या दोन सरकारी कंपन्यांचे विलीनीकरण होऊ शकते.

BSNL-MTNL Merger Latest News: बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या दोन्ही कंपन्यांचे विलीनीकरण होणार यावर कित्येक दिवसांपासून चर्चा होत होती. पण प्रत्यक्षात तसे काहीच होताना दिसत नव्हते. कारण या विलीनीकरणाला बीएसएनएलच्या एम्प्लॉइज युनियनने विरोध केला होता. कारण एमटीएनएलची सध्याची अवस्था खूपच वाईट आहे; त्यात बीएसएनएलही हळुहळू डबघाईला येऊ लागली आहे. बीएसएनएलच्या कर्मचाऱ्यांचे असे म्हणणे होते की, एमटीएनएल ही तोट्यात चालणारी कंपनी आहे; आणि त्यांच्यावर भरमसाठ कर्ज देखील आहे. तसेच या विलीनीकरणाने बीएसएनएलचा काहीच फायदा होणार नाही. त्यामुळे बीएसएनएलमधील कर्मचाऱ्यांनी या विलीनीकरणाला तीव्र विरोध केला होता.

विलीनीकरणाला नेमका किती वेळ लागणार?

भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) आणि महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (MTNL) यांचे विलीनीकरण होईलच, असा विश्वास सरकारला आहे. ते लवकर व्हावे यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. तसेच त्यांच्या व्यवहारांवर सरकारचे लक्ष्य असून, सरकारने डेलॉयट ऑडिट फर्म (Deloitte Audit Firm) या कंपनीची नियुक्ती केली आहे. डेलॉयट कंपनीला ही प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी सुमारे  पण विलीनीकरण लगेच होणार नाही. ही एक लांबलचक प्रक्रिया आहे, कारण विलीनीकरणाचे विश्लेषण सादर करण्यासाठी डेलॉयटला सुमारे 6 ते 7 महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या दोन सरकारी कंपन्यांच्या विलीनीकरणाला इतका वेळ किंवा त्यापेक्षा अधिक म्हणजे दीड ते दोन वर्षांचा कालावधी लागू शकतो.

एमटीएनएल ही एक लिस्टेड कंपनी आहे; त्यामुळे तिच्या विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेला वेळ लागू शकेल. तसेच सरकार याबाबत सेबीचे मत देखील विचारात घेणार आहे, असे टेलिकॉम विभागाचे सचिव के. राजारामन (Telecom secretary K Rajaraman) यांनी सांगितले.

एमटीएनएलवर कर्जाचा भार

केंद्र सरकारने जरी एमटीएनएल आणि बीएसएनएल या कंपन्यांच्या विलीनीकरणाला परवानगी दिली असली तरी, या विलीनीकरणाला अपेक्षेपेक्षा जास्त उशीर होत आहे. या उशीर होण्यामागे एमटीएनएलवरील कर्जाचा भार कारणीभूत असल्याचे बोलले जाते. MTNLवरील कर्जाचा भार कमी केला गेला तर हे विलीनीकरण लगेच होऊ शकते, असे सरकारी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. 

दरम्यान, मदतीचा भाग म्हणून सरकारने यापूर्वीच बीएसएनएलचे बीबीएनएल (भारत ब्रॉडबँड नेटवर्क लिमिटेड) मध्ये विलीनीकरण केले आहे. या विलीनीकरणाचा फायदा बीएसएनएलला नक्कीच होऊ शकतो. कारण बीबीएनएलने देशभरात फायबर नेटवर्क उभे केले आहे. त्याचा फायदा बीएसएनएलला येणाऱ्या काळात होऊ शकतो.