महाराष्ट्र सरकारने स्वत:ची ॲसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी (Asset Restructuring Company-ARC) स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत राज्याचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी (दि.19 डिसेंबर) विधानसभेत माहिती दिली. राज्याची ॲसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी मार्केटमध्ये उतरून बुडित निघालेले कारखाने विकत घेऊन किंवा त्याचे रिस्ट्रक्चरिंग करून त्याला नव्याने संजीवनी देण्याचे काम करणार आहे.
महाराष्ट्र सरकार काही साखर कारखाने, सुत गिरण्या किंवा सहकारी संस्थांना आर्थिक मदत करत असते. यामध्ये सरकारचा वाटा मोठा असतो. पण या संस्था तोट्यात गेल्या की, बॅंका कर्जाची वसुली करण्यासाठी तो लिलावात काढतात किंवा त्याची बोली लावली जाते. अशावेळी खाजगी क्षेत्रातील कंपन्या अशा लिलावात काढलेले कारखाने अगदी नगण्य किमतीत विकत घेतात. यातून सरकारच्या तिजोरीत प्रत्यक्षात काहीच रक्कम येत नाही. उलट असा कारखाना विकत घेणाऱ्या खाजगी कंपन्या या कारखान्यांच्या ॲसेटवर पुन्हा बॅंकांकडून कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज घेतात. एकूणच सरकार अशा कारखान्यांवर पैसे खर्च करूनही सरकारच्या तिजोरीत मात्र काहीच येत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारचे आतोनात आर्थिक नुकसान होते. ते होऊ नये यासाठी केंद्र सरकारच्या आयबीसी कायद्यांतर्गत महाराष्ट्र सरकार ॲसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनीची स्थापना करत आहे.
ॲसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनीची भूमिका काय असणार?
ज्या कंपन्यांमध्ये सरकारचा पैसा लागला असेल आणि असा एखादा कारखानी किंवा उद्योग दिवाळखोरीत जाऊन विकला जात असेल तर महाराष्ट्र सरकारसुद्धा प्रत्यक्ष मार्केटमध्ये उतरून ॲसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनीमार्फत तो कारखाना विकत घेईल किंवा त्याचे रिस्ट्रक्चरिंग करून त्यावरील बॅंकेचे ड्यूस क्लिअर करून त्याचे पुनर्वसन करेल. त्या कारखान्याला निविदा पद्धतीचा अवलंब करून संजीवनी देण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्र सरकारची ॲसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी (ARC) काम करणार आहे.
महाराष्ट्राचे आर्थिक नुकसान थांबवण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले. ही कंपनी केंद्र सरकारचा दिवाळखोर कंपनी कायदा, 2016 (THE INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE, 2016) अंतर्गत असणार आहे, अशी माहिती ही अर्थमंत्र्यांनी दिली.
