उद्योगस्नेही धोरणे आणि विकासाला चालना देणाऱ्या केंद्रातील भाजप सरकारची नऊ वर्ष पूर्ण झाली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात मागील नऊ वर्षात सरकारने आर्थिक आघाडीवर दमदार कामगिरी केल्याचे पडसाद शेअर मार्केटमध्ये उमटले. वर्ष 2014 ते 2023 या नऊ वर्षात शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूकदारांच्या मालमत्ता 20 लाख कोटींची भर पडली.
मागील नऊ वर्षात सरकारने दोनवेळा नोटबंदी, वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी यासारखे महत्वाचे निर्णय अंमलात आणले. कोरोना संकटकाळात सरकारने आर्थिक स्थैर्याला फारसा धक्का बसू दिला नाही. अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर भारत हा जवळपास 20 लाख कोटींचा उपक्रम राबवला.यामुळे भारतात परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ सुरुच राहीला होता. इतर देशांच्या तुलनेत या काळात भारत वेगाने विकसित होणारा देश ठरला.
शेअर मार्केटमध्ये सरकारच्या कामगिरीचे प्रतिबिंब उमटले. दलाल स्ट्रीटवर गुंतवणूकदारांच्या एकूण संपत्तीत प्रचंड वाढ झाली आहे. राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या निफ्टी 50 इंडेक्समध्ये नऊ वर्षात दुपटीने वाढ झाली. निफ्टीमधील कंपन्यांचे बाजार भांडवल 28 लाख कोटींपर्यंत वाढले.
याच काळात परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी शेअर मार्केटमध्ये 49.21 बिलियन डॉलर्स इतकी प्रचंड गुंतवणूक केली आहे. मात्र कोरोना संकटानंतर मागील दोन वर्षात याच परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी विक्रीचा सपाटा लावला.स्थानिक संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी शेअर मार्केटवर विश्वास कायम ठेवला.त्यांनी 9 वर्षात शेअर मार्केटमध्ये 7 लाख कोटींची गुंतवणूक केली.
डिसेंबर 2022 मध्ये सेन्सेक्स आणि निफ्टीने उच्चांकी पातळी गाठली होती. वर्ष 2022 मध्ये जगभरात महागाई, मंदी आणि रोकड चणचण या समस्यांना तोंड देत असताना भारतीय अर्थव्यवस्थेची मात्र घोडदौड सुरु होती.
मोदी सरकारच्या काळात इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी सेक्टर्सने सरस कामगिरी केली आहे. माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या निफ्टी आयटी इंडेक्समध्ये नऊ वर्षात 219% वृद्धी झाली आहे.
कोरोना टाळेबंदीमध्ये डिजिटल व्यवहारांमध्ये प्रचंड वाढ झाली होती.त्याचा फायदा आयटी कंपन्यांना, यूपीआय सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना झाला. आयटी नंतर सर्वाधिक वाढ होणारे सेक्टर म्हणून बँकिंग अॅंड फायनान्शिअल सेक्टरने दमदार कामगिरी केली.निफ्टी फायनान्शिअल सर्व्हिसेसमध्ये 216% आणि बँक निफ्टीमध्ये 190% वाढ झाली.
अर्थव्यवस्था कोरोना संकटातून सावरल्यानंतर वस्तूंचा खप वाढला होता. याचा परिणाम सरकारच्या कर उत्पन्नावर झाला. वस्तू आणि सेवा कराचे उत्पन्न वाढले. यामुळे एफएमसीजी क्षेत्रातील कंपन्यांना चांगला फायदा झाला. नऊ वर्षात एफएमसीजी क्षेत्रात 177% वाढ झाली.निफ्टी सर्व्हिस, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी ऑटो या क्षेत्राने देखील मागील नऊ वर्षात गुंतवणूकदारांना दमदार परतावा दिला आहे.
