HDFC Bank Merge : HDFC बँक आणि HDFC यांना दिलासा म्हणून, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने बँकेला, HDFC मध्ये विलीनीकरणानंतर तीन वर्षांपर्यंत क्रमिक पद्धतीने, प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जाची (Priority Sector Loans) आवश्यकता पूर्ण करण्याची परवानगी दिली आहे. एचडीएफसी बँक ही खाजगी क्षेत्रातील सर्वोच्च बँकांपैकी एक आहे. आणि HDFC ही देशातील सर्वात मोठी गृहकर्ज कंपनी आहे.
नियमांमध्ये शिथिलता
एचडीएफसी बँकेला काही प्रकरणांच्या बाबतीत केंद्रीय बँकेकडून सवलती मिळत आहे. तर प्राधान्य क्षेत्र कर्जाशी संबंधित (Priority Sector Loans)मोठा दिलासा मिळाला आहे. यानुसार बँकेने आपल्या समायोजित कर्जापैकी (Adjusted Loans) 40 टक्के कर्ज प्राधान्य क्षेत्र किंवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना देण्याचे मान्य करण्यात आले आहे. यामध्ये कृषी, सूक्ष्म उद्योग आणि इतर काही क्षेत्रांचा समावेश आहे.
भारताच्या कॉर्पोरेट इतिहासातील सर्वात मोठा व्यवहार म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या, HDFC बँकेने 4 एप्रिल 2022 रोजी सर्वात मोठी गृहनिर्माण वित्त कंपनी ताब्यात घेण्यास सहमती दर्शवली. या कराराला सहा नियामकांकडून मंजुरी घ्यावी लागली. यामध्ये RBI, Sebi, IRDAI, PFRDA, CCI आणि NCLT यांचा समावेश आहे.
मध्यवर्ती बँकेने एचडीएफसी बँक किंवा एचडीएफसीला HDFC Life Insurance Company आणि HDFC एर्गो जनरल इन्शुरन्स कंपनीमधील Shoreholding 50 टक्क्यांहून अधिक वाढण्याची परवानगी दिली आहे.
RBI चे मत
एचडीएफसी बँकेला तिच्या उपकंपन्यांमध्ये भागीदारी कमी करण्यास सांगितले जाऊ शकते, अशी भिती आज गुंतवणूकदारांच्या मनात आहे. या उपकंपन्यांमध्ये एचडीएफसी लाईफसह अनेक कंपण्यांचा समावेश आहे. आता आरबीआयने म्हटले आहे की, यापूढे उपकंपनी आणि सह्योगी कंपन्यांमधील गुंतवणूक केवळ एचडीएफसी बँकेचीच गुंतवणूक मानली जाईल. तसेच एचडीएफसी बँक तिच्या समायोजित बँक क्रेडिटच्या गणनेमध्ये एचडीएफसीच्या एक तृतीयांश थकित कर्जाचा समावेश करु शकते. मात्र हे विलीनीकरणाच्या केवळ पहिल्या वर्षासाठी असेल.
