Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

HDFC बँकेकडून ग्राहकांना व्याजदर वाढीचा धक्का; गृह, वाहन आणि वैयक्तिक कर्ज महागले

HDFC Interest rate

Image Source : www.hdfcbank.com

HDFC बँकेने आपल्या लाखो ग्राहकांना व्याजदर वाढीचा धक्का दिला आहे. जर तुम्ही एचडीएफसी बँकेकडून कर्ज घेण्याचा विचार करत असाल तर जास्त EMI भरायला तयार राहा. ऑगस्ट महिन्यात व्याजदर वाढ केल्यानंतर आता सप्टेंबर महिन्यातही व्याजदर वाढवले आहेत.

HDFC Rate Hike: HDFC बँकेने आपल्या लाखो ग्राहकांना व्याजदर वाढीचा धक्का दिला आहे. जर तुम्ही एचडीएफसी बँकेकडून कर्ज घेण्याच्या विचारात असाल तर जास्त EMI भरायला तयार राहा. व्याजदर वाढीमुळे गृह, वाहन, वैयक्तिक आणि इतर सर्व प्रकारची कर्ज महागली आहेत. नवे व्याजदर 7 सप्टेंबरपासून लागू झाले आहेत.

HDFC बँकेने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट्स म्हणजेच MCLR मध्ये 0.15% टक्क्यांनी वाढ केली. मागील महिन्यातही बँकेने 0.15 टक्क्यांनी व्याजदर वाढ केली होती. व्याजदर वाढीमुळे अल्प कालावधीसाठीची कर्जे महाग झाली आहेत.

व्याजदर वाढ किती?

HDFC बँकेच्या संकेतस्थळावर दिलेल्या माहितीनुसार, बँकेचा एका दिवसाचा व्याजदर .15 टक्क्यांची वाढून 8.50 इतका झाला आहे. तर एक महिन्याच व्याजदर .10% वाढून 8.55% झाला. तीन महिन्यांचा व्याजदर 8.80 टक्के झाला. तर 6 टक्क्यांचा व्याजदर 9.05 टक्के झाला. 1 वर्षाचा व्याजदर .5% वाढून 9.15 टक्के झाला आहे. तर 2 आणि 3 वर्षाचा व्याजदर अनुक्रमे 9.20% आणि 9.25% झाला आहे.

MCLR व्याजदर म्हणजे काय?

बँक जेव्हा ग्राहकांना कर्ज देते तेव्हा कमीत कमी किती व्याजदर असावा हे MCLR द्वारे ठरते. बँकेकडील निधी, व्यवस्थापन खर्च, नफ्याची टक्केवारी विविध व्याजदर ठरवताना विचारात घेतले जाते. गृह, वाहन, वैयक्तिक आणि इतर सर्व प्रकारची कर्जाचे व्याजदर MCLR नुसार ठरतात. 

फ्लोटिंग व्याजदराबाबत रिझर्व्ह बँकेचा नवा नियम?

EBLR वर आधारित फ्लोटिंग व्याजदर RBI च्या रेपो रेटनुसार बदलत असतात. रेपो रेट वाढल्यास व्याजदर वाढतात. तर रेपो रेट कमी केल्यास व्याजाचे दर बँकाकडून कमी केले जातात. 

गृहकर्जाचा व्याजदर, कालावधी आणि EMI ठरवताना पारदर्शीपणा आणण्याचे निर्देश RBI ने बँकांना दिला आहेत. तसेच जे ग्राहक EBLR वर आधारित गृहकर्ज मिळवण्यास पात्र आहेत, त्यांना फिक्स्ड रेट व्याजदर स्वीकारण्याचा पर्याय उपलब्ध करून द्यावा, असे आदेश दिले आहेत.