फ्युचर ग्रुप ऑफ कंपनीचे मालक किशोर बियाणी यांनी कापड विक्रेत्यांचे सुमारे 200 कोटी रुपये थकवल्याने, कापड निर्मिती करणारा आणि त्याचे वितरण करणारा व्यापारी वर्ग आर्थिक अडचणीत आला आहे. यामुळे या क्षेत्रातील अनेक लहान-मोठे उद्योग बंद पडले असून अनेकांचे रोजगार बुडाले आहेत. सरकारने या प्रकरणात वेळीच लक्ष घातले नाही तर या उद्योगावर अवलंबून असणारे सुमारे 5 लाख लोक देशोधडीला लागतील, असा सावधगिरीचा इशारा अखिल भारतीय कापड निर्मिती आणि वितरण संघटनेने दिला.
अखिल भारतीय कापड निर्मिती आणि वितरण संघटनेच्यावतीने (All India Garment Manufacturers & Vendors Association) संघटनेचे निमंत्रक विश्वास उटगी यांनी ही माहिती मंगळवारी (दि. 14 मार्च) आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेद्वारी दिली. गारमेंट उद्योगावर आलेल्या आर्थिक संकटाबाबत सरकारने सकारात्मदृष्टिने यात लक्ष घालून फ्युचर ग्रुप ऑफ कंपनीचे मालक किशोर बियानी यांनी विक्रेत्यांचे थकवलेले 200 कोटी रुपये लवकरात लवकर मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत. तसेच केंद्र व राज्य सरकारने या उद्योगाला मदत होईल अशी भूमिका घेऊन सर्वसमावेशक धोरण अवलंबवावे, अशी मागणी उटगी यांनी केली.
फ्युचर ग्रुप ऑफ कंपनीचे (Future Group of Companies) मालक किशोर बियानी यांनी बिग बाझार हा ग्रुपसुद्धा विकला आहे. त्यातून मिळालेल्या पैशातून बियानी व्यापाऱ्यांचे पैसे देऊ शकले असते. पण त्यांनी अद्याप व्यापाऱ्यांचे 200 कोटी रुपये दिलेले नाहीत. त्याबाबत सरकारने लक्ष घालून गारमेंट उद्योगाच्या उभारणीसाठी मदत करावी, अशी मागणी उटगी यांनी केली. यावेळी पंकज वीरा, रमण मिश्रा आणि अॅड् निरंजनी शेटटी हे देखील उपस्थित होते.
5 लाखांचा रोजगार धोक्यात!
मार्च 2020 मध्ये कोरोनाचा उद्रेक झाल्याने सर्वत्र लॉकडाऊन लागू करण्यात आला होता. परिणामी सर्व उद्योगधंदे बंद हेाते. दरम्यान किशोर बियानी यांनी व्यापाऱ्यांकडून घेतलेल्या मालाचे अद्याप पेमेंट केलेले नाही. बियानी यांनी सुमारे 300 व्यापाऱ्यांचे 200 कोटी रुपये थकवले आहेत. लहान-लहान वितरक आणि उद्योजकांचे पैसे न दिल्यामुळे त्यांच्या धंद्यावर परिणाम झाला. अनेकांना त्यांचे उद्योग बंद करावे लागले. तर काही जणांना कामगारांना कमी करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. या 300 व्यापाऱ्यांवर सुमारे 5 लाख लोक अवलंबून आहेत. त्यांना वेळेत पैसे मिळाले नाही तर त्यांचा रोजगार बुडण्याची शक्यता आहे.
लघु व मध्यम उद्योगधंदे धोक्यात!
मोठमोठ्या कंपन्यांना बॅंकांकडून सहज कर्जे मिळतात. काही कंपन्या तर अशी कर्जे बुडवून पळून जातात. तर कंपन्यांची कर्जे सरकार स्वत: माफ करते. पण लघु आणि मध्यम उद्योजकांना बॅंकाकडून हवे तसे सहकार्य मिळत नाही. सरकार त्यांना कायदेशीर संरक्षण देण्यात कमी पडत आहे. सरकारने याकडे वेळीच लक्ष दिले नाही तर देशातील लघु आणि मध्यम उद्योगधंदे धोक्यात येतील. यासाठी सरकारने निश्चित धोरण तयार करावे. तसेच अशा उद्योजकांची थकित बिले मिळवून देण्यासाठी सरकारने मदत करावी, अशी मागणीही उटगी यांनी यावेळी केली.
