नुकतीच मोदी सरकारला 9 वर्षे पूर्ण झाल्याचा आनंदोत्सव सर्वत्र साजरा केला जात आहे. पण त्याचबरोबर या 9 वर्षात मोदी सरकारने देशावरील कर्जाचा भारही तेवढ्याच पटीने वाढवला आहे. मागील 9 वर्षात प्रत्येक भारतीयांवरील कर्जाच्या रकमेत 2.53 पटीने वाढ झाली आहे. 2014 मध्ये भारतीयांच्या डोक्यावर 43,124 रुपये कर्जाचे ओझे होते. ते वाढून आता जवळपास 1,09,373 रुपयांवर पोहोचले आहे. 2014 पासून ते 2023 पर्यंत देशावरील कर्ज 155.77 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे.
देश स्वातंत्र्य झाल्यानंतर म्हणजे 1947 पासून ते 31 मार्च, 2014 पर्यंत केंद्र सरकारने घेतलेल्या कर्जाचा आकडा हा जवळपास 55.87 लाख कोटी रुपये इतका होता. गेल्या 9 वर्षांत यामध्ये मोठ्या पटीने वाढ झाली आहे. देशात 2014 मध्ये मोदी सरकार आल्यानंतर कर्जाचा आकडा 155.77 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. या 9 वर्षात प्रत्येक भारतीयावरील कर्जाच्या रकमेत 66,249 रुपयांनी वाढ झाली आहे.
केंद्र सरकारद्वारे उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार, देशांतर्गत कर्जे आणि इतर दायित्वे पकडून 147,77,724.43 कोटी आणि बाहेरून घेतलेल्या कर्जाची रक्कम 4,83,397.69 कोटी एवढी आहे. अशाप्रकारे 31 मार्च, 2023 पर्यंत देशावर 152,61,122.12 कोटी रुपये कर्ज आहे.
सरकार कोणत्या प्रकारचे कर्ज घेते?
साधरणपणे सरकार वेगवेगळ्या माध्यमातून 4 प्रकारचे कर्ज घेते.
देशांतर्गत कर्ज: सरकार आरबीआय बँक आणि इतर बँकांबरोबरच इन्शुरन्स कंपन्या आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून कर्ज घेते.
परदेशी कर्ज: सरकार आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (International Monetary Fund-IMF) संस्था, आयएमएफ, वर्ल्ड बँक आणि इतर परकीय बँकांकडून कर्ज घेते.
सार्वजनिक कर्ज: ट्रेजरी बिल, गोल्ड बॉण्ड, स्मॉल सेव्हिंग स्कीमद्वारे सार्वजनिकरीत्या कर्ज घेतले जाते.
इतर कर्जे: 1990 मध्ये सरकारने सोने गहाण ठेवून कर्ज घेतले होते.
2014-15 या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारची महसुली तूट 4.1 टक्के होती. त्यानंतर ती 2020-21 मध्ये अचानक 9.2 टक्के इतकी वाढली. या काळात कोरोनामुळे ही तूट वाढल्याचे दिसून येते. पण त्यानंतर ती अजून 6 टक्क्यांच्या वरच असल्याचे दिसून येते. दरम्यान, वाढत्या महागाईमुळे मागील वर्षभरात वैयक्तिक कर्जदात्यांवर कर्जाचा बोजा आधीच वाढला आहे. आरबीआयने मागील वर्षभरात 6 वेळा रेपो दरात वाढ केली. मे 2022 पासून रेपो दरामध्ये 250 बेसिस पॉईंटने वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे सर्वसामान्यांचे कर्ज महागले आहे. त्यात सरकारवरील कर्जाचा बोजादेखील वाढू लागला आहे. पण या वाढत्या कर्जामुळे सर्वसामान्यांची आर्थिक संधी कमी होऊ शकते. तसेच यामुळे विविध व्यवसायातील गुंतवणूक कमी होऊन आणि आर्थिक वाढ मंदावण्याची शक्यता असते. अमेरिकेत नेमकी अशीच परिस्थिती आढळून आली आहे.
