पीएम किसान ट्रॅक्टर योजनेबद्दल (PM Kisan Tractor Yojana) तुम्ही सोशल मीडियावर माहिती वाचली असेल. सदर योजनेअंतर्गत सामान्य शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारद्वारे 50% सबसिडी दिली जाते असा दावा सोशल मिडीयावरील मेसेजमध्ये केला जातो आहे. आपल्याला ट्रॅक्टर घेण्यासाठी केंद्र सरकार अनुदान देते आहे हे ऐकून अनेक शेतकरी खुश देखील झाले आहेत आणि त्यांनी यासाठी अर्ज देखील केला आहे. तुम्ही देखील असा कुठला अर्ज केलाय का? केला असेल तर सावधान! याचे कारण म्हणजे अशी कुठलीही योजना केंद्र सरकारने सुरु केलेली नाही. तसेच तुम्ही तुमची वैयक्तिक माहिती आणि इतर खासगी तपशील सायबर चोरांना तर दिली नाही ना? याची खात्री करून घ्या, कारण यावर आता PIB ने स्पष्टीकरण दिले आहे.
काय आहे दावा?
पीएम किसान ट्रॅक्टर योजनेबाबत, असा दावा केला जात आहे की केंद्र सरकार देशभरातील शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर खरेदीसाठी 50% अनुदान देत आहे. तसेच 5 लाखांपर्यंतचे अनुदार ट्रॅक्टर खरेदीसाठी मिळणार असून शेतकऱ्यांनी लवकरात लवकर यासाठी अर्ज करावा असे सोशल मिडीयावरील मेसेजमध्ये म्हटले जात आहे.
या मेसेजमध्ये https://kisantractoryojna.in/ नावाची वेबसाइट देखील देण्यात आली आहे. या वेबसाईटवर जाऊन शेतकऱ्यांनी अर्ज करावा असे त्यात म्हटले आहे. हो योजना केंद्र सरकारद्वारे सुरु करण्यात आली आहे असा दावा देखील करण्यात आला आहे. याशिवार पोस्टरमध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा फोटो देखील वापरण्यात आला आहे. ही एक सरकारी योजना आहे असे भासवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न सोशल मिडीयावरील मेसेजमध्ये करण्यात येतो आहे.
A #fake website is claiming to provide tractor subsidies to farmers under the Ministry of Agriculture's '?? ????? ??????? ??????'#PIBFactCheck
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) September 22, 2023
▶️This website is fraudulent and should not be trusted
▶️@AgriGoI is not running any such scheme. pic.twitter.com/W8NClXHHcT
पीआयबी फॅक्ट चेक (PIB Fact Check)
या बनावट योजनेबद्दल पीआयबीने सविस्तर माहिती दिली आहे. पीआयबी म्हणजे Press Information Bureau होय. भारत सरकारच्या विविध योजनांची माहिती माध्यमांना देण्यासाठी नेमलेली ही एक नोडल एजन्सी आहे. PIB च्या फॅक्ट चेक युनिटने ट्विटरवर याबाबत एक पोस्ट केली आहे. यात PIB ने म्हटले आहे की एक बनावट वेबसाइट केंद्र सरकारच्या कृषी मंत्रालयाच्या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर सबसिडी देण्याचा दावा करत आहे. केंद्रीय कृषी विभाग अशी कोणतीही योजना राबवत नाही. 2020 मध्येही सरकारने लोकांना या बनावट योजनेबद्दल माहिती दिली होती आणि ती खोटी असल्याचे सांगितले होते.
सायबर ठगांना माहिती देऊ नका
Press Information Bureau ने दिलेल्या माहितीनुसार ही योजना बनावट असून शेतकऱ्यांकडून कुठलेही डीटेल्स सरकार घेत नाहीये. तुम्ही देखील बनावट पोर्टलवर स्वतःची खासगी माहिती देणे टाळले पाहिजे. बँकेचे तपशील, मोबाईल क्रमांक, PAN कार्ड आणि आधारकार्ड नंबर सारखी संवेदनशील माहिती कुणालाही देऊ नका.
