चालू आर्थिक वर्षत निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून आयडीबीआय बँक आणि शिपींग कॉर्पोरेशन या दोन सरकारी कंपन्यांची निवड केली जाण्याची शक्यता आहे. सरकारकडून चालू आर्थिक वर्षात आयडीबीआय आणि शिपींग कॉर्पोरेशनमधील हिश्शाची विक्री करुन किमान 40000 कोटींचा निधी उभारला जाण्याची शक्यता आहे.
आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी केंद्र सरकारने 51000 कोटींचे निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. आतापर्यंत सरकारने 4235 कोटींचा निधी निर्गुंतवणुकीतून उभा केला आहे. त्यापैकी कोल इंडियाच्या ऑफर फॉर सेलमधून सरकारला 4185 कोटी मिळाले होते.
सरकारने आतापासूनच निर्गुंतवणुकीबाबत विचार सुरु केला आहे. त्यानुसार चालू वर्षात आयडीबीआय बँक (IDBI Bank)आणि शिपिंग कॉर्पोरेशन (SCI) या दोन कंपन्यांची निवड केली आहे. या दोन्ही कंपन्यांमधील अंशत: हिश्श्याची ऑफर फॉल सेलच्या माध्यमातून सरकार विक्री करेल. ज्यामुळे यंदाचे निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट पूर्ण करणे शक्य होईल, असा विश्वास सूत्रांनी व्यक्त केला.
गेल्या आर्थिक वर्षात सरकारने 50000 कोटी रुपयांचे निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठेवले होते. प्रत्यक्षात मात्र सरकारला 15000 कोटींचा निधी उभारता आला होता. चालू आर्थिक वर्षात शेअर मार्केटमध्ये तेजीचे वातावरण आहे. प्राथमिक बाजारात देखील आतापर्यंत आलेल्या आयपीओंनी चांगली कामगिरी केली आहे. त्यामुळे यंदा निर्गुंतवणुकीला चांगला प्रतिसाद मिळेल, असा आशावाद सरकारने व्यक्त केला आहे.
डिसेंबर 2023 अखेर आयडीबीआय बँकेचे खासगीकरण
सार्वजनिक क्षेत्रातील आयडीबीआय बँकेच्या खासगीकरणासाठी मागील अनेक वर्षांपासून सरकार प्रयत्न करत आहे. खासगीकरणाचा एक भाग म्हणून भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने आयडीबीआय बँकेत मोठा हिस्सा खरेदी केला आहे. आता सरकारने डिसेंबरपर्यंत आयडीबीआय बँकेतील हिस्सा विक्री करण्याचे नियोजन केले आहे. या हिस्सा विक्रीतून 15000 कोटी मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र आयडीबीआय बँकेच्या खासगीकरणाला कर्मचारी संघटनांनी विरोध केला आहे. त्यामुळे सरकारला बँकेच्या खासगीकरणाचा प्रस्ताव काहीकाळ स्थगित ठेवावा लागला होता.
