कर्जबुडव्या उद्योजकांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे जवळपास 91000 कोटींची कर्जे माफ केली आहेत. बुडीत कर्जाचा बोजा वाढत असल्याने या बँकांवर परिणाम होत आहे. बँकांना कर्ज वसुली प्रभावीपणे करता यावी, यासाठी सरकारने कर्ज वसुली प्राधिकरणाच्या कार्यपद्धीत सुधारणा करण्याची मागणी 'एआयबीईए'चे जनरल सेक्रेटरी सी.एच.व्यंकटचेलम यांनी केली.
एप्रिल 2022 ते डिसेंबर 2022 या काळात सार्वजनिक क्षेत्रातील 12 सरकारी बँकांची एकूण 90958 कोटींची कर्जे निर्लेखित करण्यात आल्याची माहीती सरकारने संसदेच्या अधिवेशनात दिली आहे. बड्या कॉर्पोरेट्सना दिलेले कर्ज वसूल करण्यात बँकांना अनेक अडचणी येत असल्याचे व्यंकटचेलम यांनी सांगितले. बँकांऐवजी सरकारकडून कर्ज बुडव्या उद्योजकांना आणि एकूण औद्योगिक क्षेत्रात जास्तीत जास्त सवलती दिल्या जात असल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
ते पुढे म्हणाले की, बुडीत कर्ज ही सार्वजनिक बँकांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरली आहे. बुडीत कर्जांमुळे बँकांच्या ताळेबंदावर परिणाम होतो. त्याशिवाय सरकारच्या दबावामुळे बँकांना पुढे बुडीत कर्जे माफ करावी लागतात, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. बहुतांश प्रकरणांमध्ये कर्जबुडवे उद्योजक न्यायालयात जात असल्याने बुडीत कर्जांची प्रक्रिया वर्षानुवर्ष न्याय प्रक्रियेत अडकते. याकडे सरकारने तातडीने लक्ष द्यायला हवे असे एआयबीईएचे सरचिटणीस सी. एच. व्यंकटचेलम यांनी सांगितले.
देशातील सरकारी बँकांवर भारतीयांचा विश्वास आहे. भारतातील बँकिंग व्यवस्था विश्वासार्ह आहे. मागील 50 वर्षात सार्वजनिक बँकांनी देशभरात विस्तार केला आहे. वर्ष 2023 मध्ये सार्वजनिक बँकांच्या देशभरात 100000 हून अधिक शाखा आहेत. या बँकांमध्ये एकूण 180 लाख कोटींच्या ठेवी असून 135 लाख कोटींचे कर्ज वितरण केले आहे. त्यामुळे सरकारने खासगीकरण करण्याऐवजी या बँका आणखी मजबूत होण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे, असे व्यंकटचेलम यांनी सांगितले. याशिवाय खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली. मागील 50 वर्षात 30 खासगी बँका बुडाल्या आहेत. यातून लाखो ठेवीदारांचे पैसे बुडाले.
IBC अर्थात दिवाळखोरी आणि नादारी कायदा भारतीय बँकांसाठी उपयुक्त नाही, असे मत व्यंकटचेलम यांनी व्यक्त केले.यात बुडीत कर्जे कवडीमोल भावाने असेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनीला विक्री केली जातात. बँकांना मोठे नुकसान सोसावे लागते. त्यामुळे दिवाळखोरी आणि नादारी कायद्यात सुधारणा आवश्यक आहेत, असे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की सिक्रेसी अॅक्टमुळे बँकांना कर्जबुडव्यांची नावे जाहीर करता येत नाहीत. मात्र या कायद्यात सुधारणा बँकांची कर्ज बुडवली तर तो गुन्हा ठरेल, अशी भीती कर्जदारांमध्ये निर्माण होणे आवश्यक आहे.
कर्ज वसुली प्राधिकरणाला गती द्या
कर्ज वसुली प्राधिकरणाच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करणे आवश्यक आहे. DRT मध्ये हजारो केसेस प्रलंबित आहेत. या प्रकरणांना गती देण्यासाठी मनुष्यबळ आवश्यक आहे. डीआरटीमध्ये हजारो रिक्त पदे सरकारने तातडीने भरली पाहिजेत. ज्या प्रकारे ईडी काम करते तशाच प्रकारे डीआरटीने जलदगतीने काम करावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. कायदेशीर प्रक्रिया आणि इतर अडथळ्यांचा विचार केला तर बुडीत कर्जांपैकी बँकांकडून सरासरी 13% कर्जे वसूल केली जातात तर 87% कर्जे निर्लेखित केली जातात, असे त्यांनी सांगितले.
या कंपन्यांची कर्जे केली माफ
सार्वजनिक बँकांनी 13 मोठ्या कंपन्यांची जवळपास 63% कर्जे माफ करण्यात आली आहेत. यात एस्सार, भूषण स्टील, ज्योती स्ट्रक्चर, डीएचएफएल, भूषण पॉवर, इलेक्ट्रोस्टील, मोनेट इस्पात, अॅमटेक, अलोक इंडस्ट्रीज, लॅन्को इन्फ्रा, व्हिडिओकॉन, एबीसी शिपयार्ड, शिवासंकरन इंडस्ट्रीज या 13 कंपन्यांनी बँकांचे एकूण 446800 कोटींचे कर्ज थकवले होते. त्यापैकी 161820 कोटी वसूल करण्यात आले. बँकांनी एकूण बुडीत कर्जांपैकी 63% कर्जे माफ केली आहेत.
