एखाद्या कर्जदाराकडे बँकेचे कर्ज असो अथवा खासगी सावकाराचे कर्ज, त्या कर्जदाराकडून कर्जाच्या परतफेडीचे (repayment issues) हफ्ते चुकल्यास एखाद्या गुन्हेगाराप्रमाणे वागणूक दिली जाते. विशेष म्हणजे सार्वजनिक किंवा खासगी बँकेच्या कर्मचाऱ्यांकडूनही काहीवेळा हतबल झालेल्या कर्जदारास नाहक त्रास दिला जातो. तसेच कर्जदारांशी अयोग्य व्यवहार केल्याची अनेक प्रकरणे आपल्या वाचनात अथवा पाहण्यातही आली असतील. आता या प्रकारच्या तक्रारींची केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडून दखल घेण्यात आली आहे.
अर्थमंत्र्यांचे संसदेत उत्तर
गरीब व्यक्तीचे अथवा शेतकऱ्यांचे हप्ते थकले असल्यास बँकेच्या कर्मचार्‍यांकडून त्यांना अयोग्य वागणूक दिली जात असल्याचा मुद्दा संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात उपस्थित झाला होता. त्यावर कर्जाच्या थकबाकी वसुली संदर्भात बँकांनी यापुढे योग्य व्यवहार करावा, असे निर्देश देण्यात आल्याचे उत्तर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी दिले आहे.
माणुसकीच्या दृष्टीकोणातून प्रकरणे हाताळा-
सीतारामन म्हणाल्या की, कर्जाच्या हप्त्यांची वसुली करत असताना बँकांकडून कर्जदारांना निर्दयीपणे वागणूक दिल्याच्या काही तक्रारी आल्या आहेत. मात्र, यापुढे बँकांनी अशा प्रकारे कोणत्याही गरीब व्यक्ती अथवा शेतकऱ्यास कर्जाच्या परतफेडीच्या प्रकरणात (repayment issues) त्रास देऊ नये. अशी प्रकरणे माणुसकीच्या दृष्टीकोणातून हाताळावीत. तसेच आर्थिक अडचणीमुळे हतबल झालेल्या कर्जदारासंदर्भात कठोर भूमिका घेऊ नये, बँकांनी संवेदनशीलपणे कर्ज परत फेडीची प्रकरणे हाताळावीत.
या बाबत भारतीय रिझर्व्ह बँकेशी चर्चा करण्यात आली आहे. त्यानुसार खासगी असो किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका या सर्वांना कर्जाच्या थकबाकी वसुलीसंदर्भात गरीब व्यक्ती अथवा शेतकरी यांच्या प्रकरणाकडे सहानुभूतीने पाहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, असेही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत बोलताना स्पष्ट केले आहे.
