Aren't we all searching for something?
Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:
GPF Interest rate 2023: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. जीपीएफचा (GPF) व्याजदर कायम ठेवण्यात आला आहे. सरकारनं जुलै-सप्टेंबरमध्ये जनरल प्रॉव्हिडंट फंडाच्या दरामध्ये कोणताही बदल केलेला नाही.
Read MorePost Office Recurring Deposit Scheme: पोस्टातील आवर्ती ठेव योजनेत दीर्घकाळासाठी गुंतवणूक करून चांगला परतावा मिळवता येऊ शकतो. यातील गुंतवणूक ही अधिक सुरक्षित असते. या योजनेत मासिक 5000 रुपये गुंतवल्यावर मॅच्युरिटीवेळी किती परतावा मिळेल, जाणून घेऊयात.
Read MoreElectoral Bonds Open For Sale: येत्या काही महिन्यात राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि मिझोरम या राज्यांमध्ये निवडणूका होणार आहेत. लवकरच निवडणूक आयोगाकडून यासंदर्भात घोषणा केली जाणार आहे. त्यापार्श्वभूमीवर सरकारने इलेक्टोरल बॉंड विक्रीसाठी खुले केले आहेत.
Read Moreकेंद्र आणि राज्य सरकारने अपारंपरिक उर्जा निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यास सुरुवात केली आहे. त्या अंतर्गत केंद्र उर्जा विभाग आणि राज्य सरकारचा उर्जा विभाग महाडिस्कॉमच्या ( Mahadiscom) माध्यामातून सौर उर्जा (Solar Power) निर्मितीसाठी घरावर सोलर पॅनल बसवण्याची अनुदानात्मक योजना (Subsidy on rooftop solar scheme ) सुरु केली आहे. नेमकी काय आहे ही योजना? याबाबतची माहिती जाणून घेऊयात.
Read Moreकेंद्र सरकारकडून पंधराव्या वित्त आयोगा अंतर्गत राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी(एसडीआरएफ) वितरीत केला जातो. त्यासाठी केंद्र सरकारने काही निकष आणि दर ठरवून दिलेले आहेत. राज्य सरकारकडून या निकषांप्रमाणेच आपत्ती काळात नुकसान भरपाईचे वितरण करण्यात येते. केंद्राने 2022 मध्ये SDRF च्या निकषामध्ये आणि दरामध्ये सुधारणा केली होती. त्यानंतर राज्यशासनाने देखील तो बदल स्वीकारत नव्या नियमांनुसार नुकसान भरपाई देण्याच
Read Moreआंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत सरकार आणि राज्य सरकारांकडून आर्थिक सहाय्य दिले जाते. महाराष्ट्र शासनाने देखील या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी तब्बल 27 कोटी 31 लाख रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे. हा निधी महाराष्ट्रातील वेगवगेळ्या जिल्ह्यांना दिला जाणार आहे. यात मुंबई, पुणे, नाशिक, अमरावती, नागपूर, औरंगाबाद आणि लातूर जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
Read Moreऊस लागवडीमधून हेक्टरी उत्पादन किमान 100 टन आणि भाव प्रति टन किमान 2500 मिळतो. मात्र, बांबू लागवडीमधून किमान हेक्टरी उत्पादन हे 100 टनापर्यंत मिळते आणि बांबूला मिळणारा भाव हा प्रति टन किमान 4000 रुपयांपर्यत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी बांबू पिकाचा पर्याय फायदेशीर ठरू शकतो.
Read MorePPF Investment: आई-वडील आपल्या मुलांच्या नावाने वेगवेगळ्या ठिकाणी गुंतवणूक करून त्यांचे आर्थिक भविष्य सुरक्षित करतात. 'सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी' योजनेत (Public Provident Fund) पालक अल्पवयीन मुलांच्या नावाने गुंतवणूक करू शकतात. अल्पवयीन मुलांच्या नावाने गुंतवणूक करण्याचे काय फायदे आहेत, जाणून घेऊयात.
Read MoreMahila Samman Saving Certificate: सर्व महिलांकरीता एक आनंदाची बातमी आहे. आतापर्यंत महिला सन्मान बचत खाते उघडण्यासाठी केवळ पोस्ट ऑफिस आणि सरकारी बँकेतच जावे लागत असे. परंतु आता केंद्र सरकारने जारी केलेल्या सूचनेनुसार, सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि खाजगी बँकांमध्ये महिला सन्मान बचत खाते उघडता येणार आहे. यामुळे महिलांना MSSC खाते उघडणे अतिशय सोपे होणार आहे.
Read Moreया योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी मोफत आरोग्य सुविधा पुरवली जाणार आहे. यासाठी रुग्णाकडे केवळ आधार कार्ड आणि रेशन कार्ड (पिवळे किंवा केशरी) असणे आवश्यक आहे. केवळ या दोन कागदपत्रांच्या आधारे रुग्णांना वैद्यकीय सेवा मोफत उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
Read MoreSmall Saving Scheme: केंद्र सरकारने स्मॉल सेव्हिंग स्कीम्सवरील व्याजदरांमध्ये 10 ते 30 बेसिस पॉईंटने वाढ केली. हे नवीन दर जुलै-सप्टेंबर, 2023 या तीन महिन्यांसाठी राहणार आहेत. हे नवीन दर लगेच उद्यापासून म्हणजे 1 जुलै, 2023 पासून लागू होतील.
Read MoreGovernment scheme : राज्य सरकारकडून राज्यातील नागरिकांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. शेतकऱ्यांसाठी सरकारकडून विशेष योजना असतात त्यापैकी एक म्हणजेच मागेल त्याला शेततळे योजना. या योजनेसाठी अर्ज कसा करावा? पात्रता काय? जाणून घेऊया
Read More
न्यू पोस्ट
