Aren't we all searching for something?
Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:
यापूर्वी ग्राहकांना स्मार्ट टीव्ही आणि मोबाईल फोनसह इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंवर 31.3 टक्के जीएसटी आकारला जात होता. आता या जीएसटी दरामध्ये कपात करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यामध्ये अनेक गृहोपयोगी वस्तू आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचा समावेश आहे.
Read Moreजून महिन्यात तब्बल एकूण 1,61,497 कोटी रुपये GST चे संकलन झाले आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा वार्षिक आधारावर 12% वाढ झाली असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने म्हटले आहे. तसेच जीएसटी लागू केल्यापासून (जुलै 2017) चौथ्यांदा जीएसटी संकलनामध्ये 1.60 लाख कोटी रुपयांचा टप्पा गाठला आहे.
Read MoreGST 6 years: करचोरी रोखण्याच्या उद्देशानं सरकारनं जुलै 2017मध्ये वस्तू आणि सेवा कर (GST) लागू केला होता. याच निर्णयाला म्हणजेच 1 जुलै रोजी वस्तू आणि सेवा कर (GST) लागू होण्याला आता 6 वर्षे झाली आहेत. या कराच्या माध्यमातून सरकार महिन्याला 1 लाख कोटींहून अधिक तिजोरीत भरत आहे.
Read MoreGST Meeting: ऑनलाईन गेमिंग, कॅसिनो आणि हॉर्स रायडिंग यासारख्या सेवांवर अद्याप जीएसटी लागू करण्यात आलेला नाही. गेल्या काही बैठकांमध्ये या तीन सेवांबाबत चर्चा देखील करण्यात आली होती. मात्र त्यावर कोणताच निर्णय झाला नव्हता.
Read MoreGST : जगभरातले विविध देश मंदीचा सामना करत असताना भारतावर मात्र या मंदीचा फारसा परिणाम झालेला दिसत नाही. म्हणजे जगात मंदी असताना भारतात मात्र चांदी असल्याचं बोललं जात आहे. याला कारण आहे भारतातला जीएसटी. दरवेळेस एकत्र होणाऱ्या जीएसटीत वाढच दिसून येत आहे.
Read MoreGST collection : जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कराच्या माध्यमातून केंद्र सरकारनं चांगलीच कमाई केलीय. मे महिन्यातली आकडेवारी समोर आलीय. या एका महिन्याच्या कालावधीत सरकारला दीड लाख कोटींहूनही अधिकचा महसूल मिळालाय.
Read MoreGST : देशात जीएसटी भरणाऱ्यांमध्ये श्रीमंत व्यक्तींपेक्षा गरीबांनी बाजी मारलीय. मात्र दुर्दैवी बाब अशी, की यामुळे गरीब आणि श्रीमंत अशी दरी वाढत आहे. ऑक्सफॅम इंडियानं याविषयीचा सविस्तर अहवाल दिलाय. या अहवालातून भारतातल्या श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातला फरक स्पष्टपणे दिसून येतोय.
Read Moreकेंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळ (CBIC) उद्यापासून, म्हणजे 16 मे ते 15 जुलै या दोन महिन्यांसाठी ही विशेष मोहीम राबवण्याची तयारी करत आहे. ज्या जीएसटी खात्यांमधून बनावट व्यवहार केले गेले आहेत आणि ज्यांनी बनावट बिल सादर करून सरकारची दिशाभूल करणाऱ्यांवर मोठी कारवाई केली जाणार आहे, जाणून घ्या सविस्तर माहिती...
Read MoreGST e-invoicing : जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना ई-इनव्हॉइस जारी करावं लागणार आहे. 5 कोटींहून अधिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना हे आवश्यक असणार आहे. 5 कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्यांसाठी जीएसटी इनव्हॉइसचा नियम बदलत आहे.
Read MoreGST deadline for GTA : माल वाहतूक करणाऱ्या संस्थांना आता जीएसटी भरण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आलीय. केंद्र सरकारनं माल वाहतूक संस्थांना चालू आर्थिक वर्षात सेवा पुरवठ्याच्या आधारावर ही जीएसटी भरण्याची मुदत वाढवलीय. आता 31 मेपर्यंत ते आपला जीएसटी भरू शकतील.
Read MoreGST authorities on fake invoicing : वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीत प्रशासनाला बनावट चालानच्या माध्यमातून फसवण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. आता याच गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी जीएसटी प्रशासनानं कंबर कसलीय. विविध उपाययोजना राबवल्या जाणार आहेत.
Read MoreTax evasion : मोबाइल अ‍ॅप्सच्या माध्यमातून अनेक संस्था जीएसटी कायद्याचं उल्लंघन करत असल्याचं समोर आलं आहे. या मोबाइल अ‍ॅप्सद्वारे ऑनलाइन सट्टेबाजी तसंच जुगार प्लॅटफॉर्म ऑफर करणाऱ्या ऑफशोर संस्था जीएसटी कायद्याचं उल्लंघन करताना आढलल्या आहेत.
Read More
न्यू पोस्ट
