Women’s Share in Economy : अधिकारपदावर काम करणाऱ्या स्त्रियांची संख्या फक्त 5%

अर्चना काळे (नाव सूचनेवरून बदललं आहे) ही तरुणी इंजिनिअर आहे. पुरंदर जवळ एका गावात राहणारी अर्चना पुण्यात अभियांत्रिकी शिक्षण घेतल्यानंतर तिच्याच कॉलेजमध्ये म्हणजे सिंहगड कॉलेजमध्ये शिकवायलाही लागली. नोकरी लागल्यावर तिने स्वत:च्या जीवावर पुण्यात घरही भाड्याने घेतलं.    

पण, इतक्यात कोरोना उद्रेकाचं संकट ओढवलं. कोरोनाचा झटका सगळ्यांसाठीच इतका जबरदस्त होता की, जगाने कोरोना पूर्व आणि कोरोना पश्चात असे दोन कालखंडच पडले. कोरोना पश्चातच्या काळात अर्चना यांच्या कॉलेजने ऑनलाईन वर्ग सुरू केले. सुरुवातीला तर वर्ग बंदच होते.    

अर्चना यांचं काम जवळ जवळ थांबलं. आणि कॉलेजमध्ये तासाच्या हिशोबाने शिकवणाऱ्या अर्चना यांचा पगार थांबला. जवळ जवळ 9 महिने पगारच मिळाला नाही तेव्हा पुण्यातला छोटा संसार सांभाळणंही अर्चनाला कठीण जाऊ लागलं. पुरंदरला कारकुनी नोकरी करणाऱ्या वडिलांकडे पैसे मागावे लागले ते वेगळंच.    

असाच काही काळ गेल्यावर जून 2021 मध्ये वडिलांनी अर्चनाला पुरंदरला घरीच बोलावून घेतलं. ‘वडील म्हणाले, इंजिनिअर करूनही तुझा खर्च मीच करायचा तर मग लांब तरी कशाला ठेवू? पुरंदरलाच राहा, निदान खर्च तरी कमी होईल,’ अर्चनाने तिची तेव्हाची व्यथा महामनीशी बोलताना सांगितली.   

ती पुढे बोलायला लागली, ‘फक्त घरी बोलावून ते थांबले नाहीत. माझ्या शिक्षणाचा काही उपयोगच झाला नाही, अशीच त्यांची वागणूक होती. आणि कोरोनाचं संकट जसं वाढत गेलं म्हणजे दुसरा लॉकडाऊन लागला, तसा घरच्यांचा लग्नासाठी तगादा सुरू झाला.’   

अर्चना यांचा लग्नाला विरोध नव्हता. पण, अचानक करिअरला असा ब्रेक लागलेला त्यांना सहन होत नव्हता. पण, घरच्यांपुढे नाईलाज होता. हे एक प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. आणि यात सांगण्याचा रोख इतकाच आहे की, करिअर करताना महिलेसमोर वेगवेगळी आव्हानं असतात. आणि त्यानुसार त्यांचा नोकरीतला सहभागही बदलत जातो.    

भारतातच 2022 मध्ये झालेलं एक सर्वेक्षण असं सांगत होतं की, कोरोना पश्चात महिलांचा देशाच्या संघटित अर्थव्यवस्थेतला वाटा फक्त 3% उरला होता. अर्चना सारख्या महिलांच्या वाटेला जे आलं तसंच काहीसं इतर महिलांच्या बाबतीत झालं हे उघड आहे.    

अलीकडे केंद्रीय श्रम मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या तिमाही आकडेवारीवरून हे उदाहरण आणखी गडद होईल. त्यासाठी आधी हा तक्ता पाहा.   

 आर्थिक वर्ष 2018-19 मध्ये नियमित उत्पन्न असलेल्या महिलांचं प्रमाण 21% होतं ते 2022-23 मध्ये 16 टक्क्यांवर आलं आहे. पण, त्याचवेळी हा तक्ता असंही सांगतो की, स्वयंरोजगार करणाऱ्या महिलांची संख्या 62% पर्यंत वाढली आहे.    

पण, यात स्वयंरोजगार करणाऱ्या महिलांमध्ये घरकाम करणाऱ्या महिलांचाही समावेश आहे. कोरोना काळात महिला रोजगाराच्या स्वरुपात मोठ्या प्रमाणावर बदल झाला आहे. नोकरी करणाऱ्या महिला विविध घरगुती कामांमध्ये गुंतल्या आहेत. किंवा त्यांनी आपले व्यवसाय बदलले आहेत.    

नोकरी ते स्वयंरोजगार   

तसंच अकोल्यात दोन मैत्रिणींच्या बाबतीत घडलं.    

दोन मैत्रिणी नोकरीही एकत्र करत होत्या. पण, कोरोना काळात दोघींच्या एकाच वेळी नोकऱ्या गेल्या. पहिले आठ महिने काय करायचं हा विचार करण्यातच गेले. आजू बाजूला त्यांच्या सारखीच परिस्थिती असलेल्या अनेक महिला होत्या. त्यामुळे वेगळा विचार मनातही आला नाही.    

पण, हळूहळू घरातल्या आर्थिक अडचणी दिसायला सुरुवात झाली. आणि मग एकीने विचार सुरू केला. घराला आर्थिक हातभार लावणं गरजेचं होतं. दोघींना मेक-अप, हेअर-स्टाईल हे काम नीट येत होतं. आधीची नोकरीही सौंदर्य प्रसाधन क्षेत्रातलीच होती.    

त्यातून एक विचार पक्का झाला. दोघींनी मिळून अकोल्याच्या बाजारपेठेत स्वत:चं बुटिक सुरू केलं. सौदर्य प्रसाधनांचं एक छोटं दुकान सुरू झालं. हळूहळू ड्रेसेस ठेवायलाही सुरुवात झाली. त्यासाठी कर्ज मिळवायला ओळखीच्या कार्यकर्त्यांची मदत झाली.    

इथं हे उदाहरण सकारात्मक अर्थांनी घेतलं पाहिजे. म्हणजे, कामचलावू नोकरी करणाऱ्या महिलांना स्वयंरोजगार मिळाला . दोघींचं बुटिक अजूनही चांगलं सुरू आहे. श्रम मंत्रालयाच्या आकडेवारीत ही गोष्टही स्पष्टपणे दिसते. 2022 मध्ये महिलांमधली बेरोजगारी 3.3% इतकी कमी आली आहे.    

या तक्त्यात मात्र मजुरी आणि घरकाम करणाऱ्या महिलांची संख्या वाढल्याचंच दिसत आहे. 2020,21 आणि 2022 ही वर्षं कोरोना नंतरची आहेत. आणि लॉकडाऊन नंतर शेती आणि कारखान्यांची कामं जशी वाढत गेली तसा महिलांचा त्यात सहभाग वाढत गेल्याचं दिसत आहे.    

राष्ट्रीय पातळीवर महिलांचा मजुरीतला सहभाग 13 टक्क्यांवरून 32 टक्क्यांवर गेला. तर ग्रामीण भागात अपेक्षेप्रमाणेच हा सहभाग 25 टक्क्यांवरून 36 टक्क्यांवर गेला. शहरी भागातही टक्केवारीत 3 टक्क्यांची भर पडलीच.    

एका गोष्टीत काहीच फरक नाही पडला. तो म्हणजे जबाबदारीच्या पदांवर महिलांची नेमणूक.   

फक्त 5% स्त्रिया अधिकार पदावर   

याविषयीची आकडेवारीच खूप बोलकी आहे. कार्यालयांमध्ये अधिकार पदावर काम करत असलेल्या महिलांचं प्रमाण 2018 पासून आतापर्यंत एकसारखंच आहे. किंबहुना ते अर्ध्या टक्क्याने कमीच झालंय. 2018 मध्ये अधिकार पदावर 4.7% स्त्रिया होत्या.   

आता 2022 मध्ये हे प्रमाण 4% वर आलंय. व्यावसायिक महिलांची संख्याही जैसे थे आहे. 2018 मध्ये ती 4.7% होती. ती आता जेमतेम 5.9% वर आली आहे.    

स्वत: अर्थतज्ज्ञ असलेल्या आणि खाजगी बँकेत काही काळ इकॉनॉमिस्ट म्हणून काम केलेल्या जयती माळवदे यांनी याविषयी बोलताना सांगितलं, ‘स्त्रियांचं नोकरीतलं स्थान हा सामाजिक प्रश्नही आहे. मला स्वत:ला इथपर्यंत येताना बरेच कष्ट पडले आहेत. पुरुष सहकाऱ्यांच्या वर पदोन्नती घेताना तर सर्वाधिक त्रास झाला आहे.’   

पण, माळवदे मॅडमनी यावर दिलेला मंत्रही महत्त्वाचा आहे. ‘काम करत राहायचं. फळ कधी ना कधी मिळेलच!’