Aren't we all searching for something?
Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:
DA & DR Allowance: सातव्या वेतन आयोगानुसार केंद्र सरकारने मागील वर्षी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (Dearness Allowance) 17 टक्क्यांवरून 28 टक्के केला होता. पेन्शनधारकांच्या डीआर (Dearness relief) मध्येही वाढ करण्यात आली आहे. सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना महागाईपासून वाचवण्यासाठी भत्ता देते. वाढत्या महागाईमुळे त्यात वाढ करावी लागली आहे.
Explainer, DA & DR Allowance: पश्चिम बंगाल सरकारने नुकतेच कर्मचारी, पेन्शनधारक आणि कौटुंबिक पेन्शनधारकांना मूळ वेतनाच्या 6 टक्के दराने महागाई भत्ता (DA: Dearness Allowance) जाहीर केला. सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार वाढीव डीए मार्च 01, 2023 पासून लागू होईल. शैक्षणिक संस्था, गैर-शैक्षणिक संस्था आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांनाही वाढीव डीए (महागाई भत्ता)चा लाभ मिळेल. तथापि, राज्य सरकारी कर्मचारी डीएच्या वाढलेल्या टक्केवारीवर खूश नाहीत आणि त्यांचे म्हणणे आहे की त्यांचा डीए केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे, तो समान केला पाहिजे.
राज्य सरकारच्या अधिसूचनेमध्ये असे नमूद केले आहे की सुधारित मूळ वेतन आणि नॉन-प्रॅक्टिसिंग भत्ता लक्षात घेऊन डीएची गणना केली जाईल आणि इतर कोणत्याही प्रकारच्या वेतनाचा समावेश केला जाणार नाही. सरकारी अनुदानित संस्थांमधील अध्यापन आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता मंजूर असेल. सुधारित डिए 01 मार्च 2023 पासून लागू होईल.
पेन्शनधारकांसाठी महागाई सवलतीच्या गणनेबाबत, अधिसूचनेत असे म्हटले आहे की, प्रत्येक वैयक्तिक प्रकरणात देय असलेल्या कौटुंबिक पेन्शनवरील महागाई सवलतीची रक्कम मोजण्याची जबाबदारी पेन्शन वितरण प्राधिकरणाची असेल. सांगा की बंगाल सरकारने 2021 मध्ये डिए 3 टक्क्यांनी वाढवला होता, यावेळी सरकारने बजेटमध्ये 3 टक्क्यांनी डिए वाढवला आहे, त्यानंतर डिए 6 टक्के झाला आहे.
वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर सरकार आपल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचा भार कमी करण्यासाठी महागाई भत्ता म्हणजेच डीए देते. कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या मूळ वेतनावर डीएची गणना केली जाते. जानेवारी ते जुलै या कालावधीत वर्षातून दोनदा डीए सुधारित केला जातो.
केंद्र सरकारने मूळ वेतनाच्या 28 टक्के डीए देण्याचा निर्णय घेतला होता. पूर्वी तो 17 टक्के होता, मात्र त्यात 11 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन 30 हजार रुपये असेल, तर 28 टक्क्यांनुसार ही रक्कम 8 हजार 400 रुपये असेल.
महागाई भत्ता ग्राहक किंमत निर्देशांकावर (CPI: Consumer Price Index) आधारित किरकोळ महागाई दरावर मोजला जातो. त्याचा भार सर्वसामान्य ग्राहकाला सोसावा लागतो. किरकोळ महागाई दराचा थेट परिणाम सामान्य लोकांवर होतो, त्यामुळे महागाई भत्त्याची गणना याच आधारावर केली जाते.
केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांसाठी, सूत्र आहे {गेल्या 12 महिन्यांचा सरासरी अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक (आधारभूत वर्ष-2001=100-115.76 / 115.76}X100.
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांसाठीचे सूत्र खालीलप्रमाणे आहे- अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकाची 3 महिन्यांची सरासरी (आधारभूत वर्ष-2001=100-126.33/126.33}X100.
सीसीएस (पेन्शन) नियम 2021 च्या नियम 52 अन्वये, सेवानिवृत्त केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि कौटुंबिक निवृत्तीवेतन लाभार्थ्यांना दिले जाणारे डीआर लाभ महागाई कमी करण्यासाठी दिले जातात. काही काळापूर्वी, निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाने (डीओपीपीडब्ल्यू) माहिती दिली होती की महागाई सवलत 34 टक्क्यांवरून 38 टक्के करण्यात आली होती.
केंद्र सरकारच्या पेन्शनधारकांसाठी महागाई सवलत (DR) बाबत स्पष्टीकरण जारी करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या डीआर लाभाबाबतच्या स्पष्टीकरणानंतर पेन्शनधारकांच्या मनात निर्माण झालेल्या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली आहेत. निवृत्तीवेतनधारकांना डीआर लाभ त्यांच्या मूळ पेन्शनवर देय असेल जे कम्युटेशनच्या आधी मिळतील आणि कम्युटेशननंतर मिळालेल्या कमी झालेल्या पेन्शनवर नाही.
प्रत्येक वेळी वित्त आयोग किंवा वेतन आयोगामध्ये बदल होतो तेव्हा डीए आणि डीआर दोन्ही एकत्र वाढतात. तथापि, ही वाढ केंद्र सरकारी कर्मचार्‍यांना लागू असताना, डीआर वाढ केंद्र सरकारच्या पेन्शनधारकांना लागू आहे. या पेन्शनधारकांमध्ये कौटुंबिक निवृत्ती वेतनधारकांचाही समावेश आहे.
न्यू पोस्ट
