Debt Management: जी-20 बैठकीत भारताने कर्ज व्यवस्थापनात कोणते बदल सुचवले आहेत?

What did India say about debt management at the G20 summit?: भारताच्या जी20 च्या अध्यक्षतेखाली, जी20 देशांच्या अर्थमंत्री आणि केंद्रीय बँकांच्या अध्यक्षांची दोन दिवसीय बैठक बेंगळुरू येथे सुरू होते. बैठकीत आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्थेतील प्रमुख आव्हानांवर चर्चा झाली.

सुरुवातीला व्हिडिओ लिंकद्वारे बैठकीला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जागतिक बँकेसारख्या जागतिक कर्जदारांच्या प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी केली. ते म्हणाले, "वित्तीय संस्थांवरील विश्वास कमी झाला आहे. काही अंशी हे देखील आहे कारण या संस्था स्वत: ला बदलण्यात मंद आहेत."

कर्जमाफी झाली तर बचत होईल (loan is waived, there will be savings)

मोदी पुढे म्हणाले, "जगाची लोकसंख्या आठ अब्ज ओलांडली आहे, परंतु शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या दिशेने प्रगती मंदावली आहे. हवामान बदल आणि वाढत्या कर्जाच्या जागतिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी बहुराष्ट्रीय विकास बँकांना बळकट करण्यासाठी आपण एकत्र काम करणे आवश्यक आहे."

किमान 52 गरीब आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये कर्ज ही एक मोठी समस्या बनली आहे. युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम (UNDP: United Nations Development Programme) म्हणते की जगातील सर्वात गरीब लोकांपैकी 40 टक्क्यांहून अधिक लोक अशा देशांमध्ये राहतात जे संकटात सापडले आहेत किंवा कर्जात येण्याच्या मार्गावर आहेत.

कर्जाच्या परतफेडीच्या खर्चामुळे या देशांना अत्यावश्यक सेवा सुरू ठेवण्यातही अडचणी येत आहेत. याशिवाय इतर अनेक संकटांमुळे हे देश वाईट झाले आहेत, असे यूएनडीपीने म्हटले आहे. कोविड-19, गरिबी आणि वाढत्या हवामान आणीबाणीचाही या देशांना सर्वाधिक फटका बसला आहे.

श्रीलंका, घाना, युक्रेन, लेबनॉन आणि झांबिया या देशांनी त्यांची कर्जे चुकवली आहेत आणि ट्युनिशिया, पाकिस्तान आणि इजिप्त या देशांनी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे मदत मागितली आहे.

यूएनडीपीचे म्हणणे आहे की कर्जाचा सामना करणाऱ्या देशांच्या कर्जात थेट 30 टक्क्यांनी कपात केली तर हे देश आठ वर्षांत 148 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त बचत करू शकतील. युएनडीपीने हे देखील स्पष्ट केले की या देशांसाठी समस्या विकासाचा अभाव नसून 2023 आणि 2024 मध्ये मंद वाढ आणि उच्च व्याजदरांमुळे संकट कमी करण्यासाठी वित्तीय जागेचा अभाव आहे.

G20 (G20 किंवा ग्रुप ऑफ ट्वेंटी हा 19 देश आणि युरोपियन युनियनचा समावेश असलेला आंतरसरकारी मंच आहे.) मध्ये कर्जाबाबत एक समान फ्रेमवर्क आहे, परंतु चीन आणि इतर कर्जदार देशांमधील मतभेदांमुळे ते आतापर्यंत फारसे यशस्वी झालेले नाही. बंगळुरूच्या बैठकीत चर्चा होणार्‍या इतर विषयांमध्ये साथीच्या रोगानंतरची आर्थिक सुधारणा आणि युक्रेन युद्धाचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम यांचा समावेश आहे.

बैठकीच्या सुरुवातीलाच अमेरिकेच्या ट्रेझरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन यांनी रशियावर हल्लाबोल केला आणि बैठकीत उपस्थित रशियन अधिकाऱ्यांवर रशियाच्या जुलमी कारभारात सहभाग आणि युद्धामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेचे नुकसान झाल्याचा आरोप केला. येलेन यांनी G20 सदस्य देशांना युक्रेनला पाठिंबा देण्यासाठी आणि "युद्ध सुरू ठेवण्याची रशियाची क्षमता मर्यादित" करण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न वाढवण्याचे आवाहन केले.