Aren't we all searching for something?
Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:
Income Tax Exemption : नवीन कर प्रणाली ही कर वजावटीचा फायदा देणारी नाही. पण, तरीही सहा प्रकारचे कर वाचवणारे लाभ तुम्ही घेऊ शकता. हे सहा पर्याय कुठले आणि त्यासाठी काय करायला हवं समजून घेऊया…
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यंदाच्या बजेट 2023 मध्ये नवीन कर प्रणाली मांडली. ही प्रणाली आधीच्या तुलनेत सोपी आणि कराचा कमी भार टाकणारी समजली जाते. पण, यात 80C सारखी कुठलीही वजावट मिळत नाही.
एप्रिल 2023 नंतर नवी कर प्रणाली डिफॉल्ट म्हणून तुमच्यासमोर येणार आहे. पण, तुम्हाला जुनी आणि नवी यातली एक निवडण्याचा अधिकार असेल. तुम्हाला जुन्या कर प्रणालीत राहायचं असेल तर तो पर्याय आठवणीने तुम्हाला निवडावा लागेल. नाहीतर नवीन प्रणालीच विवरणपत्रात दिलेली असेल. नवीन कर प्रणाली नेमकी कशी आहे हे या लिंकमध्ये तुम्ही पाहू शकता.
इथं पाहूया या प्रणालीत आपलं कर दायित्व आपण कसं कमी करू शकतो. आणि त्यासाठी काय अटी आहेत?
तुमचं कर दायित्व समजून घेण्यासाठी अलीकडेच आयकर विभागने नवीन आयकर कॅल्क्युलेटर प्रसिद्ध केला आहे. त्यातून नवी कर प्रणाली नेमकेपणाने समजू शकते. तुम्ही जुन्या आणि नव्या प्रणालीनुसार लागू होणारा कर तपासून पाहू शकता. आणि मग योग्य ती निवड करू शकता. याशिवाय गुंतवणूक तज्ज्ञांचा सल्लाही अवश्य घ्या.
आता नवीन प्रणालीत लागू होणाऱ्या कर वजावटी समजून घेऊया.
Table of contents [Show]
नवीन कर प्रणालीला आकर्षक बनवण्यासाठी स्टँडर्ड डिडक्शनचं प्रमाण वाढवण्यात आलं आहे. तुम्हाला 50,000 चं स्टँडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) लागू होईल. पण, सगळ्याच करदात्यांना ही वजावट लागू होणार नाही.
फक्त पगारदार आणि निवृत्ती वेतन कमावणाऱ्या व्यक्तींनाच ही वजावट लागू होईल. उद्योजक किंवा व्यावसायिकांना ही सूट लागू होणार नाही. आधीच्या प्रणालीतही हाच नियम लागू होता. विवरणपत्र भरताना तुम्हाला स्टँडर्ड डिडक्शनसाठी वेगळं काही करावं लागत नाही. फॉर्ममध्ये तुम्ही पगाराचा आकडा भरल्यावर ही वजावट आपोआप वजा होते.
पेन्शन मिळणाऱ्या व्यक्तीच्या मृत्यू पश्चात पेन्शनची रक्कम कुटुंबातल्या इतरांना मिळत असेल तर त्यांनाही स्टँडर्ड डिडक्शनची सूट लागू होते.
जुन्या आणि नव्या अशा दोन्ही कर प्रणालींमध्ये NPS मधील गुंतवणुकीवर सूट मिळू शकते. इतर पेन्शन योजनांमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीवर यापूर्वी जुन्या कर प्रणालीनुसार, दीड लाखांपर्यंतची सूट मिळत होती. तसंच 80CCD (1B) अंतर्गत 50,000 रुपयांची सूटही होती.
पण, इतर योजनांसाठीची वजावट नव्या प्रणालीत लागू होत नाही. इथं फक्त NPS मध्ये कंपनीने पगारदार कर्मचाऱ्याच्या NPS खात्यात केलेल्या गुंतवणुकीवरच कर बचतीचा फायदा मिळतो.
कंपनीच्या मालकांनी NPS अंतर्गत तुमच्या खात्यात केलेली गुंतवणूक करमुक्त आहे. तुमचा मूळ पगार व महागाई भत्ता यांची बेरीज करून त्याच्या 10% (सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी 14%) इतक्या रकमेवर करातून सूट लागू होते. 80CCD(2) कलमा अंतर्गत ही सूट मिळते.
कंपनीकडून मिळणारे इतर भत्ते किंवा सवलती यांची रक्कम वर्षाला साडे सात लाखां इतकी असेल तर ती करमुक्त आहे. पण, त्यावर आकडा गेला की, अतिरिक्त पैशांवर कर भरावा लागेल.
‘नवीन नोकरी धरताना किंवा आहे त्या नोकरीत पगाराची संरचना बदलताना आता नोकरदार माणसाने आपल्या CTC चा नीट अभ्यास करण्याची गरज आहे. नोकरी सुरू असेल तरी HR शी बोलून तुम्ही पगाराची रचना बदलून घेऊ शकता. त्यात NPS घटक समाविष्ट करून घेऊ शकता,’ टॅक्सस्पॅनर संस्थेचे सहसंस्थापक आणि CEO सुधीर कौशिक यांनी महामनीशी बोलताना सांगितलं.
तुमच्या EPF खात्यात कंपनीने भरलेला हिस्सा हा करमुक्त असेल. तुमच्या मूळ पगाराच्या 12% इतकी रक्कम या अंतर्गत करमुक्त असेल. तुमच्या कंपनीकडून मिळणारे वार्षिक निवृत्ती निधीचे फायदे साडे सात लाखांच्या वर गेले तर मात्र सगळी रक्कम करपात्र होईल.
त्यामुळे पुन्हा एकदा पगाराची रचना ठरवताना काळजी घेण्याची गरज आहे. आणि त्यासाठी तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.
जीवन विमा घेणाऱ्या अनेकांचा हेतू हा पॉलिसीची मुदत संपल्यावर मिळणाऱ्या कर वजावटीचा फायदा घेण्याचा असतो. कारण, जीवन विम्याची रक्कम दोन्ही कर प्रणालींमध्ये करमुक्त आहे.
पण, नवीन प्रणालीत सरकारने त्यावर काही अटी घातल्या आहेत. जीवन विम्याकडे लोक अलीकडे विमा सुरक्षेच्या बरोबरीने गुंतवणूक म्हणूनही बघतात. ULIP किंवा एन्डोमेंट पॉलिसी घेण्याचा हेतू हाच असतो. की सुरक्षेबरोबरच गुंतवणुकीवर परतावाही मिळावा. अशा पॉलिसींना कर वजावट देताना सरकारने आता हात आखडता घेतला आहे.
2022 च्या बजेटमध्येही अर्थमंत्र्यांनी युलिप योजनांवर मिळणारी कर वजावट कमी केली होती. म्हणजे पॉलिसी 1 फेब्रुवारी 2021 नंतर घेतलेली असेल आणि वर्षाचा हप्ता 2,50,000 लाखांपेक्षा जास्त असेल तर अशा पॉलिसीवर मिळणारा परतावा किंवा विम्याची रक्कम ही करपात्र ठरणार आहे.
आता 2023 च्या बजेटपासून एन्डोमेंट तसंच इतरही काही विम्यांवर कर बसवला आहे. एप्रिल 2023 नंतर काही विशिष्ट विम्यांचा हप्ता 5 लाखांच्या वर जात असेल तर असा पॉलिसींवर मिळणारा परतावा करपात्र असेल.
अर्थात, विमाधारकाचा मृत्यू झाल्यास कुटुंबीयांना मिळणारा पैसा मात्र कुठल्याही परिस्थितीत करमुक्त असेल.
तुमच्या मालकीची प्रॉपर्टी तुम्ही भाड्याने दिली असेल तर तिच्या एकूण वार्षिक मूल्याच्या 30% इतकी रक्कम स्टँडर्ड डिडक्शन म्हणून वजा होऊ शकेल. यात प्रॉपर्टीचं वार्षिक मूल्य म्हणजे तुम्हाला मिळणारं वार्षिक भाडं किंवा त्या भागात असलेल्या दराप्रमाणे वार्षिक भाड्याचा अपेक्षित दर.
वार्षिक उत्पन्नातून तुम्ही भरलेले नगरपालिका किंवा महानगरपालिकेचे इतर कर वजा करावे लागतात. आणि मग उरलेल्या रकमेच्या 30% इतकी वजावट तुम्हाला लागू होईल.
पब्लिक प्रॉव्हिडंड फंड (PPF) तसंच सुकन्या समृद्धी योजनेत तुम्हाला मिळालेला परतावा हा पूर्णपणे करमुक्त असेल. त्यावर कुठलाही कर बसणार नाही.
पण, नवीन कर प्रणालीत एक बदल झालाय. तो म्हणजे, या योजनांमध्ये तुम्ही केलेली वार्षिक गुंतवणूक तुम्हाला कर वजावट मिळवून देणार नाही. जुन्या कर प्रणालीत 80C अंतर्गत तुम्हाला दीड लाखांपर्यंतची सूट मिळत होती.
न्यू पोस्ट
