Aren't we all searching for something?
Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:
Startup India: केंद्र सरकारने महिलांना आत्मनिर्भर करण्यासाठी अनेक योजना आणल्या आहेत, महिला व्यावसायिकांसाठी अनेक सवलती दिल्या आहेत. मात्र गेल्या तीन वर्षांमध्ये तीन हजार महिलांनी आपले स्टार्टअप्स बंद केले आहेत.
Businesses started by women are closing down: अधिकृत आकडेवारीनुसार, महिला उद्योजकांच्या नेतृत्वाखालील किमान 3 हजार 57 सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSMEs: Micro, Small and Medium Enterprises) 1 जुलै 2020 आणि 2 फेब्रुवारी 2023 दरम्यान देशात पोस्ट-कोविड बंद झाले आहेत. या कालावधीत, उदयम पोर्टलवर नोंदणी केलेल्या एकूण 1.38 कोटी नोंदणीपैकी 25.71 लाख एमएसएमईचे (MSME) नेतृत्व महिला उद्योजकांनी केले.
महाराष्ट्रातील 861 उद्योग बंद झाले, तर तामिळनाडूमधील 468, गुजरातमधील 245, उत्तर प्रदेशमधले 207, राजस्थानमधील 180 ही नावे महिलांच्या नेतृत्वाखालील कंपन्या बंद करणाऱ्या राज्यांमध्ये टॉपवर होती. राज्यसभेत एमएसएमई राज्यमंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा यांनी उद्यम पोर्टलचा डेटा शेअर करताना ही माहिती दिली. महिलांच्या नेतृत्वाखालील एमएसएमईचा एकूण नोंदणीकृत एमएसएमईपैकी सुमारे 18 टक्के वाटा आहे, तर एमएसएमई मंत्रालयाच्या 2021-22 च्या वार्षिक अहवालानुसार, 6.33 कोटी एमएसएमई, राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाच्या (NSS: National Simple Survey) 73 व्या फेरीवर आधारित आहे.
आर्थिक वर्ष 2016 आधारित, 20.37 टक्के महिलांच्या मालकीची होती. वर्मा यांनी यापूर्वी संसदेत शेअर केलेल्या आकडेवारीनुसार, जुलै 2020 पासून एकूण 17 हजार 126 एमएसएमई बंद झाले आहेत, ज्यात आर्थिक वर्ष 2021 च्या उर्वरित काळात 175, आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये 6 हजार 222 आणि चालू आर्थिक वर्षात 3 फेब्रुवारीपर्यंत 10 हजार 729 समाविष्ट आहेत.
महिलांच्या नेतृत्वाखालील एमएसएमईंना 1 डिसेंबर 2022 पासून, 10 टक्के हमी फी सवलत आणि वाढीव हमी कव्हरेज इतर प्रकरणांमध्ये 75 टक्क्यांऐवजी 85 टक्क्यांपर्यंत, महिला उद्योजकांना दिलेल्या कर्जासाठी यात सादर करण्यात आले आहे. सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी (CGTMSE: Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises) क्रेडिट गॅरंटी स्कीम अंतर्गत. ते म्हणाले की 2000 मध्ये योजना सुरू झाल्यापासून, महिलांच्या नेतृत्वाखालील एमएसएमईच्या 13.29 लाख खात्यांद्वारे घेतलेल्या कर्जाच्या संदर्भात 53 हजार 80 कोटी रुपयांची हमी देण्यात आली आहे.
याव्यतिरिक्त, 2008-09 मध्ये पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP: Prime Ministers Employment Generation Programme) लाँच झाल्यापासून अंदाजे 68 लाख लोकांना रोजगार प्रदान करून सुमारे 8.24 लाख सूक्ष्म उपक्रमांना 20,300 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त अनुदान देण्यात आले. एससी, एसटी आणि महिलांमध्ये उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी सरकार स्टँडअप इंडिया योजना देखील चालवते, ज्यासाठी प्रत्येक बँक शाखेत किमान एक एससी आणि एसटी कर्जदार आणि एक महिला कर्जदार यांना ग्रीनफील्ड एंटरप्राइझ दिली जाईल. सुरुवातीस, बँक कर्जाची सुविधा 10 लाख ते 1 कोटी रुपयांपर्यंत दिले जाते. एप्रिल 2016 पासून ते 2 डिसेंबर 2022 पर्यंत, 1.28 लाख महिला लाभार्थी होत्या, ही सर्व माहिती वर्मा यांनी जाहिर केली.
महिला उद्योजिकांना बऱ्याचदा कुटुंबीयांचा पाठिंबा मिळत नाही. घर आणि नोकरी यातील कसरत वेगळी असते. तर घर आणि व्यवसाय यातील कसरत वेगळी असते, अनेकदा बॅलन्स करता येत नाहीत. मुख्यत्त्वे ज्या महिलांनी आपले व्यवसाय बंद केले आहेत, त्यांच्यात बिझनेस वाढवण्यासाठी लागणाऱ्या स्किल्सची कमी होती, तसेच मार्केटींगच्या नव्या तंत्रज्ञानाबाबत, डिजिटल मार्केटींग, सेल्स, हायपर लोकल मार्केटींग यात कमी पडल्यामुळे उत्पादनांची विक्री झाली नाही, यामुळे व्यवसाय बंद करावे लागले, असे व्यवसाय सल्लागार अशोक वंदिया यांनी महामनीला सांगितले.
न्यू पोस्ट
