India’s First Hydrogen Bus : देशातली पहिली हायड्रोजन इंधनावर चालणारी बस लोकांना सेवा देण्यासाठी तयार आहे. ओलेक्ट्रा या कंपनीने रिलायन्सबरोबर सहकार्याने ही बस तयार केली आहे. यामुळे सार्वजनिक वाहतुकीचा खर्च तर कमी होणारच आहे शिवाय ही पर्यावरणपूरक इंधनावर बनलेली बस आहे.
त्यानंतर आता रिलायन्स कंपनीने ओलेक्ट्रा कंपनीबरोबर सहकार्याने देशात हायड्रोजन बस आणली आहे. काल (23 फेब्रुवारी) तिचं अनावरण करण्यात आलं. सार्वजनिक वाहतुकीसाठी ही बस योग्य असल्याचा कंपनीचा दावा आहे. आणि एका वर्षात भारतीय रस्त्यांवर अशा बस धावू लागतील असा कंपनीला विश्वास आहे.
हायड्रोजन इंधनावर चालणारी बस म्हणजे काय आणि तिचे नेमके काय फायदे आहेत समजून घेऊया…
हायड्रोजन इंधन बस म्हणजे काय?
2000 सालापासून जगभरात हायड्रोजन इंधनावर चालणाऱ्या बसवर मोठ्या प्रमाणात संशोधन सुरू होतं. कारमध्ये डिझेल, पेट्रोल किंवा CNG इंधनाच्या वापरामुळे मोठ्या प्रमाणावर कार्बन उत्सर्जन होतं. आणि या प्रक्रियेत पर्यावरणाचाही ऱ्हास होतो. त्यामुळे जागतिक तापमान बदलांच्या पार्श्वभूमीवर तेल इंधनाला पर्यायी इंधन कुठलं असू शकेल यावर संशोधन सुरू होतं. त्यासाठीचा एक पर्याय आहे हायड्रोजन इंधन.
बसच्या इंजिनात हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन अणूंमध्ये घर्षण होतं. त्यातून निर्माण होणारी ऊर्जा बसच्या इलेक्ट्रिक मोटारला गती देते. ही ऊर्जा बसच्या चाकांपर्यंत पोहोचवली जाते. या प्रक्रियेत इंजिनातून अतिरिक्त पाणी गळतं. बाकी या इंजिनाचा आवाजही कमी आहे.
अशी पहिली बस निर्माण करण्याचा मान 1994 मध्ये अमेरिकेच्या जॉर्जटाऊन विद्यापीठाला जातो. पण तेव्हा अशा बसचा पल्ला खूपच कमी होता. आणि कधी कधी थंड हवामानात त्या बंद पडत होत्या.
Source : www.reglobal.co
या तंत्रज्ञानावरचं संशोधन मात्र सुरूच होतं. आणि 2000 च्या दशकात जेव्हा तापमान वाढीचा प्रश्न उग्र बनला तेव्हा हायड्रोजन इंधनावर गांभीर्याने विचार सुरू झाला.
आता तर चीनमध्ये सार्वजनिक वाहतुकीसाठी मोठ्या प्रमाणावर हायड्रोजन बस वापरल्या जातात. शिकागो आणि व्हँकुअर या शहरांमध्येही मागची तीन वर्षं या बसेसची चाचणी सुरू आहे. या चाचणी दरम्यान हायड्रोजन बसनी 2 लाख प्रवासी वाहून नेले आहेत. तर 1,18,000 किलोमीटरचा प्रवास केला आहे.
भारतात हायड्रोजन इंधन बसेसचं महत्त्व काय?
जागतिक पर्यावरण परिषदेनं सहभागी देशांना दिलेल्या उद्दिष्टानुसार, भारतालाही 2050 पर्यंत देशातलं कार्बन उत्सर्जन शून्यावर आणायचं आहे. आणि ते आणायचं झालं तर डिझेल, पेट्रोलवर चालणाऱ्या वाहनांना पर्याय शोधावा लागेल.
‘पर्यावरणपूरक ऊर्जेच्या क्षेत्रात ओलेक्ट्रा बस महत्त्वाची ठरेल. हवेतलं प्रदूषण शून्य आहे. तसंच एकदा इंधन भरल्यावर ही बस 400 किलोमीटर चालू शकते. बसगाड्यांची संख्या वाढली की, खर्चही आटोक्यात येईल,’ असं कंपनीच्या वतीने सांगण्यात आलं.
वर्षभरात कंपनीकडून 200 च्या वर हायड्रोजन इंधन बसेसचं उत्पादन होणार आहे.
मुंबईच्या BEST या सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणेनंही येत्या तीन वर्षांमध्ये 220 डिझेलवर चालणाऱ्या बस बदलून हरित बस घेण्याची तयारी दाखवली आहे.
सध्या एक हायड्रोजन इंधन बसची किंमत मात्र डिझेल बसच्या तुलनेत 60% नी जास्त आहे. पण, एकदा नियमित उत्पादन सुरू झालं तर ही किंमतही आटोक्यात येईल असं जाणकारांना वाटतं.
जगात कुठे कुठे चालतात हायड्रोजन इंधन बसेस?
सार्वजनिक वाहतुकीसाठी हायड्रोजन इंधन बस सुरू करण्याचा पहिला मान फ्रान्सला जातो. 2020 मध्ये देशाने पाओ या शहरात 18 हायड्रोजन इंधन बसेस सुरू केल्या. त्यानंतर युरोपमध्ये युरोपीयन महासंघानेच हायड्रोजन बसेससाठी पुढाकार घेऊन एकात्मिक कार्यक्रम राबवला.
त्या अंतर्गत, युकेमध्ये लंडन, स्पेनमध्ये माद्रिद आणि जर्मनीत हाम्बुर्ग इथं हायड्रोजन इंधनावर चालणाऱ्या बस वापरल्या जातात. ऑस्ट्रेलियात पर्थ इथं प्रायोगिक तत्त्वावर बसेसचा वापर सुरू झाला आहे.
जपानमध्ये टोयोटा कंपनीने 2005 मध्येच हायड्रोजन इंधनाच्या बसेस लाँच केल्या आहेत. चीनमध्ये शांघायमध्ये सार्वजनिक वाहतुकीसाठी 100% बसेस हायड्रोजन इंधनाच्याच आहेत. आणि आशियाई खेळांसाठी गुआंगझाओमध्ये पहिल्यांदा या बसेस वापरण्यात आल्या होत्या.
या क्षेत्रातली सगळ्यात अद्ययावत हायड्रोजन बस टोयोटो कंपनीने 2015 मध्ये विकसित केलेली टोयोटो FC बस मानली जाते. त्या खालोखाल चीनमधल्या फेलची कंपनीचा नंबर लागतो.
अशा या हायड्रोजन बसेस आता वर्षभरात भारतातही सुरू होणार आहेत. सार्वजनिक वाहतुकीचा चेहरा त्यामुळे नक्की बदलणार आहे.
कोरोनानंतर बांधकाम क्षेत्राने उभारी घेतली आहे. मात्र, महागाईने गृहप्रकल्प उभा करण्यासाठी विकासकांना येणाऱ्या खर्चातही वाढ झाली आहे. 40 लाख रुपयांच्या आतील म्हणजेच परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती रोडावल्याचे एका अहवालातून समोर आले आहे. बिल्डरकडून आलिशान गृहनिर्मिती प्रकल्पांना प्राधान्य देण्यात येत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांचे घर घेण्याचे स्वप्न धूसर होत आहे
Karur Vysya Bank: करूर वैश्य बँकेने RBI ला फसवणूकीच्या खात्यांबद्दल (Fraud Bank Accounts) माहिती दिली नाही, त्यामुळे बँकेवर ही कारवाई करण्यात आली आहे. RBI च्या 2016 च्या निर्देशांनुसार सर्व बँकांसाठी अशा खात्यांची माहिती वेळोवेळी आरबीआयला देणे अनिवार्य आहे.
Government Schemes : सरकारकडून अशा अनेक योजना राबवल्या जात आहेत, ज्यांची बहुतांश लोकांना माहिती नाही. समानतेचा अधिकार देण्यासाठी आणि देशातील भेदभाव दूर करण्यासाठी सरकार अशीच योजना राबवत आहे, जी लोकांना सामाजिक सुरक्षा देण्याबरोबरच आर्थिक मदतही करते. 'आंतरजातीय विवाह योजना' योजना एक आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देणारी योजना आहे, जी विवाहित लोकांना लाखो रुपयांपर्यंत रक्कम देते.