Aren't we all searching for something?
Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:
Annual debt increased: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी अनेक विकसनशील देशांच्या ढासळत्या कर्जाच्या स्थितीचा मुद्दा उपस्थित केला. अर्थमंत्र्यांनी कर्जाच्या ओझ्याला तोंड देण्यासाठी 'बहुपक्षीय समन्वय'वर जी 20 (G20) सदस्य देशांकडून विचार आमंत्रित केले.
Debt of poor countries is increasing by 35% YOY: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी अनेक विकसनशील देशांच्या ढासळत्या कर्जाच्या स्थितीचा मुद्दा उपस्थित केला. अर्थमंत्र्यांनी कर्जाच्या ओझ्याला तोंड देण्यासाठी 'बहुपक्षीय समन्वय' वर G20 सदस्य देशांकडून विचार आमंत्रित केले. G-20 अर्थमंत्री आणि सेंट्रल बँक गव्हर्नर (FMCBG) बैठकीच्या उद्घाटन सत्राला संबोधित करताना, निर्मला सीतारामन यांनी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँक यांसारख्या बहुपक्षीय विकास बँकांना बळकट कसे करता येईल यावर विचार आमंत्रित केले. 21 व्या शतकात, शाश्वत विकास उद्दिष्टे आणि गरिबी निर्मूलनावर लक्ष केंद्रित केले आहे.
Table of contents [Show]
जी 20 (G20) FMCBG बैठकीच्या पहिल्या सत्रात आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संरचना, शाश्वत वित्त आणि पायाभूत सुविधांवर चर्चा झाली. अर्थ मंत्रालयाने ट्विट केले की, “अर्थमंत्र्यांनी अनेक संवेदनशील देशांमधील कर्ज अस्थिरतेच्या वाढत्या परिस्थितीचा उल्लेख केला आणि बहुपक्षीय सहकार्यावर G-20 सदस्य देशांचे विचार मागितले. ते म्हणाले की, जागतिक कर्ज अस्थिरतेचे व्यवस्थापन जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक असेल.
जागतिक बँकेचे अध्यक्ष डेव्हिड मालपास यांनी गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये सांगितले होते की, जगातील सर्वात गरीब देशांवर वार्षिक 62 अब्ज डॉलरचे कर्ज आहे, जे 2021 च्या 46 अब्ज डॉलरच्या तुलनेत 35 टक्क्यांनी वाढले आहे आणि यामुळे डिफॉल्टचा धोका वाढला आहे. ची देखील वाढ झाली आहे. विकसनशील देशांच्या कर्जाच्या गंभीर परिस्थितीकडे लक्ष न दिल्यास जागतिक मंदी येऊ शकते आणि लाखो लोकांना भयंकर गरिबीत ढकलण्याची भीती आहे.
जागतिक बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, कोविड-19 महामारीनंतर गरीब देशांचे कर्ज वाढले आहे. अहवालानुसार, 2022 मध्ये या गरीब देशांना 35 टक्के जास्त पैसे द्यावे लागतील कारण त्यांना महामारीचा खर्च भागवावा लागेल. या खर्चांमध्ये खाद्यपदार्थांच्या वाढलेल्या किमतींचा समावेश होतो.
75 सर्वात गरीब देशांना त्यांचे कर्ज फेडण्यासाठी अतिरिक्त 71 अब्ज यूएस डॉलर्सची आवश्यकता असेल. यातील बहुतांश देश आफ्रिका खंडातील आहेत. या गरीब देशांमध्ये कर्जाचे हप्ते फेडण्यासाठी सर्वाधिक संसाधने खर्च होत असल्याबद्दल जागतिक बँकेने चिंता व्यक्त केली होती.
श्रीमंत देशांना आवाहन करताना जागतिक बँकेने म्हटले होते की, जर या गरीब देशांना कर्ज फेडण्यासाठी त्यांच्या संसाधनांचा वापर करण्यास भाग पाडले गेले तर अराजकता निर्माण होऊ शकते. जागतिक बँकेचे अध्यक्ष डेव्हिड मालपास म्हणाले, "विकसनशील देशांमधील कर्जाचे संकट अधिक गडद झाले आहे. हे कर्ज कमी करण्यासाठी, पारदर्शकता वाढवण्यासाठी, गरिबी कमी करण्यासाठी आणि विकासाला पाठिंबा देण्यासाठी एक समंजस दृष्टिकोन आवश्यक आहे."
जगातील जे देश कर्ज देतात त्यांना पॅरिस क्लब म्हणतात. संस्थेची स्थापना 1956 मध्ये झाली. या क्लबमध्ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राझील, कॅनडा, डेन्मार्क, फिनलंड, फ्रान्स, जर्मनी, आयर्लंड, इस्रायल, इटली, जपान, नेदरलँड, नॉर्वे, रशिया, दक्षिण कोरिया, स्पेन, स्वीडन, स्वित्झर्लंड, युनायटेड किंगडम आणि युनायटेड स्टेट्स इत्यादी.
कर्ज घेऊन देशात नवे प्रकल्प उभे केले जातात, मात्र हे प्रकल्प पूर्ण व्हायला काही वर्षांचा अवधी लागतो. अशातच, दरवर्षी कर्ज वाढते त्यावरील व्याज वाढते, त्यामुळे देशाला मिळणारे उत्पन्न काही अंशी कर्जफेडीत जातात. अशावेळी मूलभूत सुविधा पुरवण्यात दिरंगाई होते किंवा पुरवणे कठीण होते तर काहीवेळा निकृष्ट सेवा पुरवल्या जातात. यामुळे देशाच्या प्रगती धिम्या गतीने होते, तर काहीवेळा श्रीलंका, म्यानमार, लेबनॉन, बांग्लादेशासारखी परिस्थिती उद्भवून विकास खुंटतो. केवळ अविकसित, गरिब देशच नव्हे यात भारतासारखे विकसनशील देशांपुढेही हा प्रश्न आहे.
पैसे उभे करण्यासाठी वापरण्यात येणारे स्त्रोत आणि शर्तींचा यांचा लाँग टर्ममध्ये विचार केला पाहिजे, तसेच देशांतर्गत उत्पन्न वाढीवर भर दिला पाहिजे. देशातील उद्योग क्षेत्राच्या विकासासाठी विविध योजना आणल्या पाहिजेत, जेणेकरून कर्ज कमी करण्यास मदत होऊ शकते. कर्ज आणि विकास यांचा ताळमेळ साधणे अत्यंत आवश्यक आहे, अन्यथा महामारी, युक्रेन- रशिया युद्ध यांसारखी संकटे देशाची अर्थव्यवस्थाच खिळखिळी करू शकतात.
न्यू पोस्ट
